तरंगता पूल काढून तात्पुरता पूल उभारण्याची मागणी आज संरक्षणमंत्र्यांशी पुन्हा चर्चा बोपखेल येथील तरंगता पूल काढून घेतल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांच्या उपस्थितीत पिंपरी पालिकेत सोमवारी झालेल्या बैठकीत ठोस तोडगा निघू शकला नाही. लष्कराच्या ताठर भूमिकेमुळे निर्माण झालेला तिढा सोडवण्यासाठी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्याशी पुन्हा चर्चा करण्यात येणार आहे. सध्याचा तरंगता पूल काढण्यात आल्यानंतर त्याच ठिकाणी कुंभमेळ्याच्या धर्तीवर उभारण्यात येणारा तात्पुरता पूल उभारण्यात यावा, असा पर्याय बैठकीत मांडण्यात आला. बोपखेल येथील रहदारीचा रस्ता बंद केल्यानंतर तात्पुरत्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आलेला तरंगता पूल सात जूनपासून काढून टाकण्यात येणार आहे. त्यामुळे बोपखेलच्या रहिवाशांना नेहमीच्या कामासाठी जाण्याकरिता १० ते १५ किलोमीटरचा वळसा पडणार आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महापालिका मुख्यालयात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. महापौर शकुंतला धराडे, खासदार अमर साबळे, आमदार गौतम चाबुकस्वार, महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे, पक्षनेत्या मंगला कदम, सहशहर अभियंता राजन पाटील, बोपखेलचे नगरसेवक चंद्रकांता सोनकांबळे, संजय काटे, शिक्षण मंडळाचे माजी सभापती चेतन घुले, लष्करी अधिकारी तसेच ग्रामस्थ उपस्थित होते. पिंपरी महापालिकेच्या वतीने बोपखेल ते खडकी ‘५१२’ जोडणाऱ्या मार्गावर उड्डाणपूल उभारण्यात येणार आहे. मात्र, त्यासाठी दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. या कालावधीत नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत तरंगता पूल काढण्यात येऊ नये, अशी आग्रही मागणी बैठकीत करण्यात आली. एकही दिवस ग्रामस्थांची गैरसोय होता कामा नये, अशी भूमिका जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली. तथापि, सुरक्षिततेच्या कारणास्तव तरंगता पूल कायम ठेवण्यास लष्कराने असमर्थता व्यक्त केली. तरंगता पूल कायम ठेवावा अथवा तेथे पर्यायी पूल उभारू द्यावा, या मागणीसाठी संरक्षणमंत्र्यांची भेट घेण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. खासदार साबळे यांनी संरक्षणमंत्र्यांशी संपर्क केला. पर्रिकर मंगळवारी पुण्यात येत असल्याने तेथेच यासंदर्भातील शिष्टमंडळ त्यांची भेट घेणार असल्याचे सांगण्यात आले. बोपखेल रस्त्यासंदर्भात मंगळवारी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांची भेट घेण्यात येणार आहे. या ठिकाणी कायमस्वरूपी पूल बांधण्यात येणार असून त्यासाठी वेळ लागणार आहे. नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी तात्पुरची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. - दिनेश वाघमारे, आयुक्त, पिंपरी मनपा
