शैक्षणिक वर्ष सरले; सर्व अभिप्राय अनुकूल असूनही चालढकल महापालिका शाळांचा कारभार चालवण्यासाठी पालिका स्तरावर शिक्षण समिती स्थापन करण्यासंदर्भातील सर्व अभिप्राय अनुकूल असतानाही सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला शैक्षणिक वर्ष संपले तरी शिक्षण समिती स्थापन करता आलेली नाही. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सहा महिन्यांपूर्वीच शिक्षण समिती स्थापन झाली आहे. पुण्यात मात्र इच्छाशक्ती अभावी शिक्षण समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पुढे सरकू शकलेला नाही. येत्या काही महिन्यात होणारी विधानसभा निवडणूक आणि त्यासाठीची आचारसंहिता लक्षात घेता नव्या शैक्षणिक वर्षांतही समिती स्थापन होण्याची शक्यता कमीच असल्याचे दिसून चित्र आहे. नव्याने अस्तित्वात आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार महापालिकांच्या अंतर्गत असलेली शिक्षण मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. शिक्षण मंडळे बरखास्त करताना शिक्षण समिती स्थापन करण्यात येईल, असेही जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार महापालिकेचे शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्यात आले आणि मंडळाचा कारभार अतिरिक्त आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आला. त्यानंतर शिक्षण समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. महापालिकेची प्रस्तावित शिक्षण समिती नगरसेवकांची असावी की त्यामध्ये शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचाही सहभाग असावा, असा हा तिढा निर्माण झाला होता. मात्र शिक्षण मंडळाऐवजी अस्तित्वात येणारी शिक्षण समिती ही नगरसेवकांचीच असेल, हे विधी विभागाच्या अभिप्रायानंतर स्पष्ट झाले होते. महापालिकेच्या अन्य विषय समित्यांप्रमाणेच तेरा नगरसेवकांची समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव नगर सचिव विभागाने तयार करून तो पक्षनेत्यांच्या बैठकीपुढे मान्यतेसाठी ठेवला होता. मात्र गेल्या सहा महिन्यांपासून त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. नगरसेवकांना शिक्षण समितीमध्ये संधी मिळणार असल्यामुळे इच्छुक नगरसेवकांनी या समितीमध्ये वर्णी लागावी, यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली होती; पण राजकीय इच्छाशक्ती अभावी ही समिती स्थापन होऊ शकलेली नाही. महापालिकेच्या मराठी, इंग्रजी, कन्नड, उर्दू माध्यमातील शाळांमधून सुमारे एक लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांना गुणत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने आणि पायाभूत सुविधा योग्य प्रकारे उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने शिक्षण समितीचा कारभार महत्त्वपूर्ण ठरतो. समिती स्थापनेबाबत सकारात्मक अभिप्राय असून समितीमध्ये शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करता येऊ शकतो का, हा मुद्दा पुढे आला. केवळ नगरसेवकांची समिती नको, असे मत व्यक्त होत असल्यामुळे या संदर्भात कायदेशीर बाबी तपासण्याच्या सूचना विधी विभागाला देण्यात आल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील तरतुदीनुसार शाळा मंडळे, स्थानिक समित्या किंवा इतर कोणत्याही समित्या किंवा मंडळे स्थापन करण्याच्या अधिकाराअंतर्गत शिक्षण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. नगरसचिव विभागाच्या प्रस्तावानुसार समिती १३ सदस्यांची असेल. समितीची सदस्यसंख्या १८ करावी, तसेच त्यात निम्मे नगरसेवक आणि पक्षांच्या संख्याबळानुसार उर्वरित जागांवर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांना स्थान द्यावे, असा भाजपचा आग्रह आहे. त्यामुळे सदस्यांची नक्की संख्या किती, यावर चर्चा सुरू असून त्यामुळे शिक्षण समिती स्थापनेला गती मिळू शकलेली नाही. विधी समितीच्या अभिप्रायात काय? महापालिकेच्या अन्य विषय समित्यांप्रमाणे शिक्षण समिती असावी, असा अभिप्राय विधी विभागाने दिला आहे. या समितीला विविध प्रस्ताव तयार करण्याचे अधिकार राहतील. मात्र प्रस्ताव मंजुरीचे अंतिम अधिकार मुख्य सभेला राहणार आहेत. पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक शिक्षणाशी संबंधित निर्णय घेणे, शालेय शिक्षणाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणे, माध्यान्ह भोजन, सर्व शिक्षा अभियानाची अंमलबजावणी, शिक्षणसंस्था, परीक्षा मंडळे, खासगी आणि अनुदानित शाळांमध्ये समन्वय ठेवणे, गरजा लक्षात घेऊन तरतूद करणे, अशी कामे या समितीमार्फत होणे प्रस्तावित आहेत.
