जुन्याच घोषणांसाठी नव्याने तरतुदी; नदीसुधार प्रकल्पांसाठी २०० कोटींचे कर्जरोखे; पर्यावरणपूरक, संतुलित शहराचा संकल्प निवडणूक वर्षांमुळे करवाढ नसलेला, कोणत्याही प्रकारचे नावीन्य नसलेला आणि सुरू असलेली कामे पूर्ण करण्यावर भर देणारा पिंपरी पालिकेचा २०१९-२० या आर्थिक वर्षांचा ६१८३ कोटींचा (केंद्रीय योजनांसह) अर्थसंकल्प आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सोमवारी स्थायी समितीला सादर केला. निरोगी, हरित आणि पर्यावरणपूरक शहराचा संकल्प करत नदी सुधार प्रकल्पासाठी २०० कोटींचे कर्जरोखे उभारण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला असून उत्पन्नवाढीसाठी १०० टक्के करवसुलीचे लक्ष्य ठेवताना करबुडव्यांना कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. जुन्याच घोषणांसाठी नव्याने तरतुदी असलेला हा अर्थसंकल्प अपेक्षाभंग करणारा आणि निराशाजनक आहे. गेल्या वर्षी कमी करण्यात आलेला अर्थसंकल्पाचा आकार यावर्षी आणखी कमी करण्यात आला आहे. स्थायी समितीच्या अध्यक्षा ममता गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष सभेत आयुक्तांनी स्थायी समितीला अर्थसंकल्प सादर केला. प्रारंभी झालेल्या सादरीकरणात आयुक्तांनी प्रमुख तरतुदींची माहिती दिली. त्यानंतर, स्थायी समितीने अभ्यासासाठी मुदत मागून घेतली. त्यानुसार, येत्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत ही सभा तहकूब केल्याचे ममता गायकवाड यांनी जाहीर केले. कर्जरोखे काढण्याचे व खासगीकरणाच्या निर्णयाचे आयुक्तांनी समर्थन केले. पत्रकार परिषदेत हर्डीकर म्हणाले,की केंद्रीय योजनांसह ६१८३ कोटींचा हा अर्थसंकल्प आहे. या आर्थिक वर्षांत ४६२० कोटी उत्पन्न अपेक्षित असून प्रत्यक्षात ४५९० कोटी खर्च होईल. मार्च २०२० अखेर ३० कोटी इतकी शिल्लक राहील. शहर परिवर्तनाला प्राधान्य देत वाहतूक व्यवस्था, पर्यावरण व राहणीमान, क्रीडा, पर्यटन व संस्कृती, कायदा व सुव्यवस्था, माहिती-तंत्रज्ञान, आर्थिक विकास या सहा क्षेत्रांचा प्राधान्याने विचार करण्यात येणार आहे. पिंपरी-चिंचवड शहर एकात्मिक, सुलभ, सुरक्षित वाहतूक असलेले आणि राहण्यायोग्य तसेच जगण्यायोग्य बनवायचे असल्याने त्यादृष्टीने आवश्यक पाऊले टाकण्यात येत आहेत. बसव्यवस्था सुधारणा, २४ तास पाणीपुरवठा, सांडपाण्याचा पुनर्वापर, ऊर्जेची बचत, पालिका शाळांमध्ये ई क्लासरूम, पाच ठिकाणी परवडणाऱ्या घरांचे निवासी गृहप्रकल्प, दापोडीतील पाच झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन, वर्तुळाकार मार्ग, अण्णासाहेब मगर स्टेडियमचा पुनर्विकास, ऑनलाईन पद्धतीची अधिकाधिक सेवा, स्मार्ट शहरासाठी विविध योजना आदींचा संकल्प ठेवण्यात आला आहे. शहरात दळणवळण सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून समाविष्ट गावांमधील नियोजित रस्त्यांचा विकास होणार आहे. अंदाजपत्रकाची वैशिष्टय़े नदीसुधार प्रकल्प २०० कोटी पीएमपीएल १९० कोटी स्मार्ट सिटी १५० कोटी भूसंपादन १४० कोटी पाणीपुरवठा विशेष निधी ८७ कोटी अमृत योजना ७२ कोटी पांजरपोळ-चऱ्होली रस्त्यासाठी ५२ कोटी महिलांसाठी विविध योजना ४० कोटी प्रधानमंत्री आवास योजना ३६ कोटी अपंग कल्याणकारी योजना ३३ कोटी भामा-आसखेडसाठी २८ कोटी ग्रीन बससाठी १० कोटी स्वच्छ भारत मिशन १० कोटी महापौर विकासनिधी ५ कोटी मेट्रोसाठी ५ कोटी जमा तपशील आरंभीची शिल्लक - १३९१ कोटी स्थानिक संस्था कर - १६३२ कोटी करसंकलन - ४८२ कोटी गुंतवणुकीवरील व्याज व इतर १९८ कोटी भांडवली जमा ३०३ कोटी अनुदाने ८० कोटी पाणीपट्टी व इतर ६७ कोटी बांधकाम परवानगी ३५० कोटी इतर विभाग जमा १८८ कोटी खर्च तपशील सामान्य प्रशासन - ६२ कोटी शहर रचना व नियोजन - ५० कोटी सार्वजनिक सुरक्षितता - २०८ कोटी ‘क’ अंदाजपत्रक (महसुली) - २४३ कोटी प्राथमिक व इतर शिक्षण - १९२ कोटी उद्यान व पर्यावरण - ८३ कोटी आरोग्य - २४३ कोटी इतर विभागांची सेवा - ४९४ कोटी स्थानिक संस्था कर व करसंकलन - ४५ कोटी भांडवली खर्च - २१३१ कोटी कर्ज निवारण व इतर निधी (शिलकेसह) - ६९८ कोटी वैद्यकीय - १७१ कोटी
