05 March 2021

News Flash

बैलगाडय़ांच्या शर्यतींमध्ये न्यायालयाच्या अटींचा भंग होत असल्याचा ‘पिटा’ चा आरोप

बैलगाडय़ांच्या शर्यतीला सर्वोच्च नायालयाने घातलेल्या अटींचा भंग करून शर्यती घेतल्या जातात आणि बैलांवर अमानुष अत्याचार केले जातात, असा आरोप ‘पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेन्ट ऑफ

| May 10, 2013 03:00 am

न्यायालयाने बैलगाडय़ांच्या शर्यतीला परवानगी देताना सर्वोच्च नायालयाने घातलेल्या अटींचा भंग करून शर्यती घेतल्या जातात आणि बैलांवर अमानुष अत्याचार केले जातात, असा आरोप ‘पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेन्ट ऑफ अॅनिमल्स’ (पिटा) संस्थेतर्फे करण्यात आला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने शर्यती पूर्णपणे बंद कराव्यात, अशी मागणीही पिटाने केली आहे.
‘पिटा’ तर्फे २१ आणि २३ फेब्रुवारी रोजी सातारा जिल्ह्य़ातील पुसेगाव आणि फडतरवाडी येथे झालेल्या शर्यतींचे छायाचित्रण करण्यात आले. या दोन्हीही शर्यतींमध्ये न्यायालयाने घातलेल्या अटी आणि पशू अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी धाब्यावर बसवून बैलांचा छळ केला गेला, अशी माहिती ‘पिटा’ चे डॉ. मणिलाल वलियट्टे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. काटेरी धारधार हत्यार टोचून बैलांचा छळ केला जातो. त्यांना अन्न, पाणी, निवारा दिला जात नाही, त्यांनी धावावे यासाठी मारहाण केली जाते, शेपूट पिरगाळली जाते. बऱ्याचदा शेपटीचा चावाही घेतला जातो. नाकातील वेसण जोरात ओढली जाते त्यामुळे बैलांच्या नाकातून रक्त वाहते. बैलाची धावण्याची क्षमता नसतानाही त्याला मारून शर्यतीसाठी उभे केले जात होते. ‘शर्यतीत पळताना एका बैलाचा पाय तुटला, त्याचे मी मोबाइलवर छायाचित्रण केले तर तेथील लोकांनी मोबाइल काढून घेतला व काठय़ा घेऊन आले,’ अशा शब्दात छायाचित्रण करणाऱ्या ‘पिटा’ च्या कार्यकर्त्यांने तेथील परिस्थिती सांगितली.
सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारीला बैलगाडय़ांच्या शर्यतीस काही अटींसह परवानगी दिली. त्यानुसार, शर्यतीआधी १० दिवस जिल्हा प्रशासनाला व पोलिसांना लेखी माहिती द्यावी, प्रत्येक बैलगाडीसाठी वेगळी धावपट्टी असावी, बैलांना चाबकाने न मारू नये. शर्यतीपूर्वी बैल तंदुरुस्त आहे का हे पशुवैद्याने तपासावे, शर्यतीत जखमी झाल्यास त्वरित उपचार करावेत, बैलांबरोबर क्रूरतेने वागणाऱ्या व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशा या अटी होत्या. पण त्यांचे पालन होताना दिसत नाही.
‘पिटा’ ने छायाचित्रण करून तयार केलेला अहवाल मुख्यमंत्री, राज्य व केंद्र शासनाचे पर्यावरण आणि वन मंत्रालय यांच्याकडे पाठवला आहे. या शर्यतींवर बंदी आणावी, अशी मागणी केली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 10, 2013 3:00 am

Web Title: pita charge against violation of courts conditions by bullockcart owners
Next Stories
1 एलबीटी: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष; आज सुनावणी
2 राजा केळकर संग्रहालयातील ‘व्हिक्टोरियन’ कलाकुसरीने सजलेल्या दालनाचे उद्घाटन
3 परीक्षा सुरू होऊनही अभियांत्रिकीचे आधीचे पुनर्मूल्यांकनाचे निकाल रखडलेले
Just Now!
X