नदी शुद्धीकरण प्रकल्पात पुन्हा अटींचा भंग

पुणे : मुळा-मुठा नदी शुद्धीकरण प्रकल्पाअंतर्गत (जायका) प्रस्तावित अकरा सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांसाठी एकच निविदा काढण्याची अट या प्रकल्पाला वित्तीय साहाय्य करणाऱ्या जायका कंपनीने घातली असतानाही महापालिके ने तीन टप्प्यात फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे पत्र महापालिके ने जायका कं पनीला दिले आहे. आठवडय़ापूर्वी एकच निविदा काढण्याचे निश्चित करणाऱ्या महापालिके ने फे रनिविदेवरून विसंगत भूमिका घेतल्यामुळे या धरसोड वृत्तीमुळे या प्रकल्पाची कामे सुरू होत नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

नदी सुधारणा योजनेअंतर्गत सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी महापालिकेने चार टप्प्यात निविदा राबविल्या होत्या. त्या वाढीव दराने आल्यामुळे त्यावरून वादंग झाला होता. सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांसाठी वाढीव दराने निविदा आल्यानंतर त्या रद्द करून फेरनिविदा काढण्यास मान्यता द्यावी, असे पत्र महापालिकेने केंद्र सरकार आणि जायका कंपनीला दिले होते. त्यानुसार फेरनिविदा काढण्यासाठी परवानगी देताना जायकाने महापालिकेला काही अटी घातल्या होत्या. त्यामध्ये ‘एक शहर एक प्रवर्तक’ या नियमानुसार सर्व अकरा सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांसाठी एकच निविदा काढावी, अशी अट जायका कं पनीकडून घालण्यात आली होती. त्याला महापालिके ने सहमतीही दर्शविली होती. मात्र आठवडय़ातच महापालिके ने भूमिके त बदल के ला आहे.

अतिरिक्त आयुक्तांनी फे रनिविदांचा प्रस्ताव नव्याने सादर के ला आहे. त्यामध्ये तीन टप्प्यात कामे करण्यास मान्यता द्यावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. महापालिका आयुक्तांनी सादर के लेल्या प्रस्तावाच्या विसंगत भूमिका अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयाने घेतली आहे. या फे रनिविदेच्या प्रस्तावाला अद्यापही के ंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाची मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे महापालिके पुढील अडचणीतही वाढ होण्याची शक्यता असून हा प्रकल्प रखडणार असल्याचे निश्चित होत आहे. सांडपाणी प्रकल्पाचे बांधकाम, त्यांची देखभाल, दुरुस्ती खर्चाचा समावेश करूनच एकच निविदा काढावी असेही जायकाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे फेरनिविदा कमी दराने येणार का, याबाबतही तिढा निर्माण झाला आहे.

भूसंपादन नसतानाही निविदा

धानोरी येथील जागा महापालिकेच्या ताब्यात नसतानाही तेथे सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प राबविण्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती. या प्रकल्पाला मान्यता मिळाल्यानंतरही अद्यापही अनेक जागा महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्र सरकार, महापालिका आणि जायका यांच्यात त्रिस्तरीय करार झाला आहे. त्यातील अटी-शर्तीनुसार काम न झाल्यास फेरनिविदांनाही मान्यता मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे हा प्रकल्पही रखडण्याची शक्यता आहे.