पीएमपीच्या अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट कारभारामुळे पीएमपी बरखास्त करून पुन्हा पीएमटी व पीसीएमटी चालवावी, असा ठराव पुणे महापालिकेने एकमताने संमत केला असला, तरी राज्य शासनाने मात्र सर्व महापालिकांसाठी काढलेल्या आदेशानुसार पीएमपीला होणारा तोटा दोन्ही महापालिकांनी भरून द्यावा, असा आदेश नुकताच काढला आहे. त्यामुळे पीएमपीचा कोटय़वधी रुपयांच्या तुटीचा बोजा आता महापालिकेवर पडणार आहे.राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने सर्व महापालिकांसाठी हा आदेश जारी केला असून परिवहन उपक्रमात येणारी तूट महापालिकांनी भरून देणे या आदेशान्वये बंधनकारक करण्यात आले आहे. महापालिकांच्या मुख्य लेखा परीक्षकांनी लेखा परीक्षण करून प्रमाणित केल्यानंतर परिवहन उपक्रमाला जी तूट दर्शवण्यात आली असेल ती महापालिकेने तत्काळ परिवहन उपक्रमाला दिली पाहिजे, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार पुणे व पिंपरी महापालिकांनी त्यांच्या स्वामित्वाच्या प्रमाणात तूट भरून देणे आता आवश्यक होईल.पीएमपीच्या अकार्यक्षमतेने तसेच सदोष व्यवस्थापनामुळे आणि कंपनीतील गैरप्रकारांमुळे कंपनीला मोठय़ा प्रमाणात तोटा होत असून दरवर्षी हा तोटा वाढत आहे. सध्या सुमारे सात ते आठ कोटींचा तोटा दरमहा होत आहे. तर वार्षिक कोटा एकशेअठरा कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होऊ शकत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. तसेच त्यांना देय असलेली फरकाची शेकडो कोटींची रक्कमही थकली आहे.दिल्लीत मंगळवारी नेहरू पुननिर्माण अभियानांतर्गत बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत पीएमपीचे विविध प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने पॅसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टिम, व्हेइकल ट्रॅकिंग सिस्टिम, डेपो मॅनजमेंट सिस्टिम, डेटा सेंटर तसेच बस थांबे उभारणे आदींचा समावेश आहे. पीएमपीच्या अकार्यक्षम कारभारावर महापालिकेत सर्वच राजकीय पक्षांकडून जोरदार टीका होते. त्यामुळे पीएमपी बरखास्त करावी असा ठराव महापालिकेच्या मुख्य सभेने गेल्या महिन्यात एकमताने मंजूर केला होता. मात्र, शासनाने दिलेल्या नव्या आदेशामुळे पीएमपीची आर्थिक जबाबदारी महापालिकेवरच आली असून पीएमपीची तूट भरून देण्यासाठी महापालिकेला अंदाजपत्रकात स्वतंत्र तरतूद करावी लागणार आहे.
