पिंपरी-चिंचवड शहराचा वाढता विस्तार आणि दिवसेंदिवस वाढणारी गुन्हेगारी लक्षात घेता, या ठिकाणी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय सुरू करण्यात यावे, ही जुनीच मागणी आहे. त्यासाठी सर्वपक्षीय एकमतही दिसून येते. मात्र, या विषयाचे घोंगडे कित्येक वर्षांपासून भिजत पडले आहे. पालकमंत्री, मुख्यमंत्री अनुकूल असूनही पोलीस आयुक्तालयाचा विषय मार्गी का लागत नाही, नेमके घोडे कुठले अडले आहे, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात येत आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील गुन्हेगारी घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. गाडय़ांची तोडफोड, वाहनांची जाळपोळ अशा घटना नेहमीच्या झाल्या आहेत. संघटित टोळ्यांचा धुडगूस, अल्पवयीन तरूणांचा गुन्ह्य़ांमधील सहभाग यासह गुन्हेगारी प्रवृत्तींच्या मंडळींचा समाजमाध्यमांवर धुमाकूळ सुरू आहे. अशा विविध प्रकारच्या घटनांमुळे अलीकडच्या काळात उद्योगनगरीतील वातावरण ढवळून निघाले आहे. राजकीय हस्तक्षेपासह विविध कारणे आहेत,ज्यामुळे पोलीस हतबल आहेत. पोलीस आयुक्तालय झाल्यास काही प्रमाणात सुधारणा घडेल, ज्यातून गुन्हेगारी आटोक्यात आणणे शक्य होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतो. मात्र, त्यादृष्टीने शासकीय यंत्रणा हलताना दिसत नाही. लक्ष्मण जगताप, गौतम चाबुकस्वार, महेश लांडगे या शहरातील तीनही आमदारांनी याविषयी शासनदरबारी पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यासाठी अनुकूल असल्याचे सांगण्यात येते. यासंदर्भात सातत्याने घोषणा केल्या जातात,मात्र प्रत्यक्षात कार्यवाही होताना दिसत नाही. गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी एका लक्षवेधीला उत्तर देताना पिंपरी-चिंचवडला लवकरच स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय होईल, अशी घोषणा विधानसभेच्या अधिवेशनात केली होती. त्यामुळे १५ ऑगस्ट २०१७ ला मुख्यमंत्री आयुक्तालयाची घोषणा करतील, असे वातावरण तयार करण्यात आले होते. मात्र, तसे झाले नाही. पोलीस आयुक्तालयाला विलंब लागत असल्याचे पाहून अतिरिक्त पोलीस आयुक्त दर्जाचा अधिकारी शहरात येऊन कामकाज करेल, असा पर्याय निवडण्यात आला होता. त्यांना बसण्यासाठी चिंचवड येथे व्यवस्था करण्यात आली होती. काही वर्षांपूर्वी वाकड येथे उपमुख्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव होता, मात्र तो पूर्णत्वास जाऊ शकला नाही.
