समान पाणीपुरवठा योजना आणि भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजना या दोन योजना शहरात सातत्याने चर्चेत राहिल्या आहेत. वादात राहिल्या आहेत. या योजनांमुळे कुरघोडीचे आणि श्रेयाचे राजकारणही झाले आहे. शहरासाठी आखण्यात आलेली महत्त्वाकांक्षी समान पाणीपुरवठा योजना आणि भामा-आसखेड पाणीपुरवठा प्रकल्प हे दोन्ही विषय श्रेयवादाच्या दृष्टिकोनातून सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरले आहेत. त्यामुळेच या दोन्ही योजनांचे श्रेय घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपमध्ये सातत्याने चढाओढ सुरू असल्याचे चित्र काही दिवसांपर्यंत होते. या योजनांवरून या दोन्ही पक्षांमध्ये पुन्हा तीव्र संघर्ष होण्याची चिन्ह आहेत. मात्र या संघर्षांचे कारण वेगळे आहे. समान पाणीपुरवठा योजना आणि भामा-आसखेड योजनेसाठी यापुढे आर्थिक मदत करण्यास केंद्र आणि राज्य सरकारने असमर्थता दर्शविली आहे. एका बाजूला हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने पत पणाला लावली असतानाच आगामी निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर या योजनांचे अपयश एकमेकांच्या माथी मारण्याचा प्रकार सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणुकीत पाणी प्रश्न पुन्हा एकदा पेटणार आहे.संपूर्ण शहराच्या दृष्टिकोनातून उपयुक्त ठरणारी समान पाणीपुरवठा योजना (२४ बाय ७) आणि केवळ पूर्व भागासाठी वरदायी असलेली भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजना हे शहराच्या दृष्टीने महत्त्वकांक्षी प्रकल्प. त्यापैकी भामा-आसखेड हा ३८० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी महापालिका प्रशासनाकडून निविदा मागविण्यात आली होती. जादा रकमेची निविदा आल्यामुळे प्रकल्पाची किंमत ४१० कोटींच्या घरात गेली. त्यामुळे ३० कोटी रुपयांचा जास्तीचा वाटा महापालिकेला उचलावा लागला. मार्च २०१७ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित होते. केंद्र सरकारकडून त्यासाठी १२० कोटींची रक्कम दोन हप्त्यात देण्यात आली होती. मात्र मुदतीमध्ये काम पूर्ण होणार नसल्यामुळे पुढील हप्ता देण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान भाजपचा मित्र पक्ष असलेल्या शिवसेनेकडून काही मागण्या करीत हे काम बंद करण्यात आले. त्यातून मुदतीमध्ये काम पूर्ण न होता प्रकल्पाची किंमत वाढत गेली. या योजनेसाठी आर्थिक पाठबळ मिळणार असल्यामुळे महापालिकेची सर्व भिस्त केंद्र सरकारवर होती, पण आता केंद्रानेच नकार दिल्यामुळे हा प्रकल्प कसा पूर्ण करायचा, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. शहरासाठी समान पाणीपुरवठय़ाची योजना आखण्यात आली आहे. पहिल्यापासूनच राजकीय वादात सापडलेली ही योजना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपने बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतली. राज्य शासनाकडून या प्रकल्पाला मदत केली जाईल, असे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार घाईगडबड करीत पाण्याच्या टाक्या बसविण्याची आणि मीटर बसविण्याची प्रक्रिया प्रशासनाकडून हाती घेण्यात आली. पण अचानक या प्रकल्पालाही निधी देता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे निधी उभारणीसाठी धावाधाव सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील एका संस्थेने या योजनेला निधी देण्याची तयारी दर्शविली आहे, तर जायकाकडूनही अनुकूलता दर्शविण्यात आली आहे. पण कर्ज घेण्यासाठी लागणारी वेळखाऊ प्रक्रिया लक्षात घेता कर्ज रोख्यांच्याद्वारेच हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने पत पणाला लावली आहे. तरीही कर्जरोखे काढून त्याचे हप्ते कसे भरण्यात येणार, परतावा कशा पद्धतीने मिळणार याबाबतची संपूर्ण चौकशी होऊनच त्याला मान्यता देण्यात येणार आहे. येत्या जुलै महिन्यापर्यंत ही प्रक्रिया झाली नाही तर हा प्रकल्पही लांबणीवर पडणार आहे. भामा-आसखेड आणि समान पाणीपुरवठा या दोन्ही योजना हा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपचा मुख्य अजेंडा होता. यापूर्वी या मोठय़ा प्रकल्पांना राज्य आणि केंद्र सरकारकडून कशी मदत होत आहे, हे दाखविण्याचा प्रयत्न भाजपकडून करण्यात आला होता. तर पुणेकरांचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगत राष्ट्रवादीकडून त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यामुळे या दोन्ही प्रस्तावांवरून सातत्याने श्रेयवादही रंगला होता. निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर मात्र अचानक या सर्व प्रक्रियेला कलाटणी मिळाल्यामुळे श्रेयवादाच्या लढाईचे रूपांतर कुरघोडीच्या राजकारणात होण्याची शक्यता आहे. शहरातील प्रलंबित प्रश्नांसाठी राज्य शासनाला सातत्याने जबाबदार धरणाऱ्या राष्ट्रवादीकडून हा मुद्दा उचलण्यात आला असून या सर्व प्रकाराला त्यांनी भारतीय जनता पक्षालाच जबाबदार धरले आहे. मध्यंतरी पाण्याच्या टाक्यांच्या भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमात भाजपकडून आंदोलन करण्यात आले होते. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना डावलून या योजनेचे श्रेय घेण्यात आल्याची पाश्र्वभूमी त्यामागे होते. त्यावेळी राज्य शासनामुळेच आणि भाजपच्या सातत्याच्या प्रयत्नांमुळेच हा प्रकल्प कसा मार्गी लागणार आहे, हेच सांगितले जात होते. आता दुसरीकडे प्रकल्प राज्य शासनामुळे नव्हे तर शिवसेनेमुळे रखडल्याचे सांगण्यासाठी भाजपकडून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यामुळेच महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत पाण्याचा प्रश्न पुन्हा उपस्थित होणार हे स्पष्ट आहे.
