News Flash

योजना २२३ कोटींची; मागणी ३८६ कोटींच्या भरपाईची! –

मावळ गोळीबारामुळे देशभरात गाजलेल्या पिंपरी पालिकेच्या पवना बंद नळयोजनेची मूळ किंमत २२३ कोटी होती. मात्र,भरपाई म्हणून संबंधित ठेकेदार कंपनीने महापालिकेकडे तब्बल ३८६ कोटी ९२ लाख

| September 20, 2013 02:43 am

मावळ गोळीबारामुळे देशभरात गाजलेल्या पिंपरी पालिकेच्या पवना बंद नळयोजनेची मूळ किंमत २२३ कोटी होती. मात्र, कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेणारी ही योजना दोन वर्षांपासून बंद पडली आहे. अवघे १२ टक्के काम झाले असताना कंपनीला आतापर्यंत १४२ कोटी रूपये देण्यात आले आहेत. इतकेच नव्हे तर प्रकल्प प्रलंबित राहिल्याची भरपाई म्हणून संबंधित ठेकेदार कंपनीने महापालिकेकडे तब्बल ३८६ कोटी ९२ लाख रूपयांची मागणी केली होती, अशी माहिती पुढे आली आहे.
शुक्रवारच्या सभेसाठी काँग्रेस शहराध्यक्ष भाऊसाहेब भोईर यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी लेखी उत्तरे दिली आहेत. योजनेची मूळ किंमत २२३ कोटी ३० लाख रूपये असताना निविदेची रक्कम मात्र ३३१ कोटी ११ लाख रूपये होती. २०.१८ टक्के जादा दराने भरलेली निविदा पालिकेने मंजूर केल्याने खर्चाचा आकडा सुरूवातीलाच ४०० कोटींपर्यंत गेला. ३० एप्रिल २००८ ला कामाचे आदेश देण्यात आले. साडे पाच वर्षांनंतरही प्रत्यक्ष जागेवर १२. ६२ टक्के जलवाहिनी टाकण्याचेच काम पूर्ण झाले आहे. प्रकल्प अहवालानुसार केंद्र सरकार १११ कोटी ६५ लाख, राज्य सरकार ४४ कोटी ६६ लाख तर िपपरी पालिका ६६ कोटी ९९ लाख अशी खर्चाची वर्गवारी होती. जादा खर्च िपपरी पालिकेने करायचा होता. मात्र, प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक शेतकऱ्यांनी ९ ऑगस्ट २०११ ला बऊर येथे केलेल्या आंदोलनास िहसक वळण लागले. पोलिसांच्या गोळीबारात तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याने मुख्यमंत्र्यांनी काम थांबवण्याचे आदेश दिले. या ठेकेदाराने प्रकल्प रखडल्याने सोसाव्या लागणाऱ्या भरपाईपोटी सुरूवातीला ३८६ कोटी ९२ लाख रूपये मागितले होते, त्यास पालिकने नकार दिला. तेव्हा त्याने दुरूस्ती करून १६७ कोटी ८१ लाखाची मागणी केली.
याबाबतचे अनेक प्रश्न सभेत उपस्थित झाल्याने पवना बंद नळयोजना व त्यासंबंधातील राजकारण पुन्हा ढवळून निघणार आहे. भोईर म्हणाले,की ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून राबवण्यात येत असलेल्या या योजनेत निविदा काढल्यापासून घोळ आहे. शेतकऱ्यांचा कडवा विरोध आणि ९० टक्के जागा ताब्यात नसताना निविदा काढली, पाईप आणले, यामागे काय गौडबंगाल आहे? नेहरू अभियानाची मुदत संपल्यानंतर या योजनेसाठी पालिकेला खर्च करावा लागणार असल्याने कोटय़वधींचे नुकसान होणार आहे. १४२ कोटी रूपये आगावू देऊनही ठेकेदार भरपाई मागतो आणि पालिकेला ती द्यायची घाई आहे, करदात्यांच्या नागरिकांच्या पैशांची ही सरळसरळ लूट आहे. मुळात जो कोणी सल्लागार असेल त्याला फाशी दिली पाहिजे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 20, 2013 2:43 am

Web Title: project of rs 223 cr but demand of compensation was for 386 cr
Next Stories
1 एफडीएतर्फे २ लाख ९१ हजारांचे तेल जप्त
2 काँग्रेसची राज्यभर जनजागरण रथयात्रा
3 वेधशाळेचा अंदाज तंतोतंत खरा ठरतो तेव्हा.. गणेशोत्सवात तब्बल दोनशे मिलिमीटर पाऊस!
Just Now!
X