दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत ८० टक्क्य़ांच्यावर गुण मिळवणाऱ्या सर्वच्या सर्व विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याच्या योजनेत अखेर महापालिका प्रशासनाने खो घातला असून या शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाची अट घालण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांनी स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला आहे. ‘गुणवंत विद्यार्थी’ हा या शिष्यवृत्तीचा एकमेव निकष होता, त्या निकषालाच हरताळ फासण्याचे हे काम असल्याची प्रतिक्रिया उमटली आहे.
पुणे शहरातील जे विद्यार्थी दहावी वा बारावीच्या परीक्षेत ८० टक्क्य़ांच्यावर गुण मिळवतील, अशा विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे कौतुक आणि त्यांना पुढील शिक्षणासाठी आíथक मदत या उद्देशाने शिवसेनेचे तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष श्याम देशपांडे यांनी ही योजना सुरू केली होती. जात वा उत्पन्न वा अन्य कोणतीही अट या शिष्यवृत्तीसाठी नव्हती आणि हेच या शिष्यवृत्तीचे वैशिष्टय़ होते. त्यानुसार गेली पाच वर्षे पुण्यातील हजारो गुणवंत विद्यार्थ्यांना या योजनेत प्रत्येकी १५ ते २५ हजार रुपये एवढी रक्कम शिष्यवृत्तीच्या स्वरूपात मिळाली. मात्र, ज्या कुटुंबाचे सर्व मार्गानी मिळून होणारे उत्पन्न सहा लाख रुपयांच्या आत आहे, त्यांनाच ही शिष्यवृत्ती द्यावी, असा प्रस्ताव प्रशासनाने आता मंजुरीसाठी मांडला आहे. हा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजूर झाल्यास ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न सहा लाख रुपयांच्यावर असेल अशा कुटुंबातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मिळणार नाही.
प्रस्ताव हाणून पाडू- देशपांडे
दरम्यान, प्रशासनाने मांडलेला हा प्रस्ताव अत्यंत चुकीचा असून तो कोणत्याही परिस्थितीत शिवसेना हाणून पाडेल. पक्षाचाविद्यार्थ्यांसह महापालिकेवर मोर्चा नेऊन हा प्रस्ताव मागे घ्यायला आम्ही भाग पाडू, असा इशारा श्याम देशपांडे यांनी दिला आहे. महापालिका प्रशासन एकीकडे पुणेकर जनतेचे कोटय़वधी रुपये वाटेल त्या कामांवर वर्षांनुवर्षे खर्च करत आहे आणि ते पैसे वाया जात आहेत, तर दुसरीकडे गुणवंत विद्यार्थ्यांना नियमांच्या कचाटय़ात अडकवून त्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवले जात आहे. हा प्रकार आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेणार नाही, असेही देशपांडे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.