आयुक्तांनी विशेषाधिकार वापरण्याची स्वयंसेवी संस्थांची मागणी महापालिका शिक्षण मंडळ विद्यानिकेतन मधील विद्यार्थ्यांना अ‍ॅबॅकसचे प्रशिक्षण देण्यासाठी तीन कोटी ९० लाख रुपये खर्च करण्याचा जो निर्णय स्थायी समितीने मंगळवारी घेतला, त्याला स्वयंसेवी संस्थांनी विरोध केला असून महापालिका आयुक्तांनी विशेषाधिकाराचा वापर करून ही उधळपट्टी थांबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या सर्व विद्यानिकेतन शाळांमधील विद्यार्थ्यांना तसेच शिक्षण मंडळाच्या नव्याने तयार करण्यात आलेल्या मॉडेल स्कूलमधील विद्यार्थ्यांना अ‍ॅबॅकसचे प्रशिक्षण आयोजित केले जाणार आहे. महापालिकेच्या चालू वर्षीच्या अंदाजपत्रकात या प्रशिक्षणासाठी एक कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षण मंडळाकडून हा प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आल्यानंतर या प्रस्तावाबाबत महापालिका प्रशासनाचा अभिप्राय घ्यावा, असा निर्णय झाला होता. त्यानुसार प्रशासनाचा अभिप्राय आल्यानंतर हा प्रस्ताव स्थायी समितीने मंगळवारी एकमताने मंजूर केला. वास्तविक सिटी कनेक्ट या कंपनीच्या माध्यमातून हेच प्रशिक्षण मोफत उपलब्ध होत असताना आणि तशी तयारी कंपनीने दाखवलेली असतानाही कोटय़वधींचा खर्च करण्याचा घाट महापालिकेने घातला असल्यामुळे या निर्णयाला विरोध असल्याचे सांगण्यात आले. अशा प्रकारे खर्च करण्याचा निर्णय होतो हे खेदजनक नाही तर उद्वेगजनकही आहे. सीटी कनेक्ट, आयटीडीपी यांच्या सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून महापालिकेला विनामूल्य सल्लासेवा मिळवण्यासाठी आपण धडपड करून प्रस्ताव मान्य करून घेत असताना आपलेच प्रशासन या तीन कोटी ९० लाखांच्या खर्चाला सकारात्मक अभिप्राय देते हे अनाकलनीय आहे. या अभिप्रायाची चौकशी होऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी तसेच उधळपट्टी आपल्या विशेषाधिकारात थांबवावी अशी आमची मागणी आहे, असे पत्र सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर, विश्वास सहस्त्रबुद्धे, पीएमपी प्रवासी मंचचे जुगल राठी, नागरी चेतना मंचचे निवृत्त मेजर जन. सुधीर जटार, कनीज सुखरानी यांनी बुधवारी आयुक्तांना दिले. हा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये आल्यानंतर त्याच्यावर प्रशासनाकडून अभिप्राय घ्यावा, असा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार अभिप्राय मागवण्यात आला. मात्र प्रशासनाने अत्यंत गुळमुळीत आणि ज्या विषयाबाबत अभिप्राय मागवला होता त्याकडे दुर्लक्ष करून मोघम अभिप्राय दिला.प्रशिक्षण देण्याचा ठराव शिक्षण मंडळाने मंजूर केलेला आहे, महापालिका अंदाजपत्रकात तरतूद आहे वगैरे माहिती प्रशासनाने अभिप्राय म्हणून दिली आहे. वास्तविक, या प्रस्तावाबद्दल जे आक्षेप घेण्यात आले होते, त्याबद्दल प्रशासनाकडून प्रशासनाचा म्हणून अभिप्राय येणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात त्याबाबत प्रशासनाने कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही.
