शहरातील विकासकामे रखडलेलीच; अनेक योजनांना सुरुवातही नाही विनायक करमरकर, लोकसत्ता पुणे : आगामी महापालिका निवडणुकांचा विचार करता सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या हातात शहरात विकासकामे करून दाखवण्यासाठी अवघे एक वर्ष उरले आहे. एवढय़ा कमी कालावधीत विकासकामे करून दाखवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना ठोस योजना राबवाव्या लागणार आहेत. विकासकामांबरोबरच निवडणूक तयारीच्या दृष्टीने पक्ष पातळीवरील संघटनात्मक बांधणीचेही आव्हान पक्षापुढे आहे. पुणे महापालिकेची गेल्यावेळची निवडणूक २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी झाली होती. आगामी निवडणूक सन २०२२ च्या फेब्रुवारीमध्ये अपेक्षित असून निवडणुकीपूर्वी ४५ दिवस लागणारी आचारसंहिता आणि निवडणुकीच्या आधी दोन-तीन महिने मोठय़ा विकासकामांबाबत ‘धीमी गती’ अवलंबण्याचे प्रशासनाचे धोरण लक्षात घेता सत्ताधारी भाजपला कामगिरीसाठी एक वर्षच मिळणार आहे. सन २०१७ मध्ये झालेली महापालिकेची निवडणूक भाजपने युती न करता लढवली. प्रथमच स्वबळावर निवडणूक लढवणाऱ्या भाजपला त्या निवडणुकीत घवघवीत यश मिळाले आणि भाजपचे ९७ नगरसेवक निवडून आले. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ता स्वबळावर आणि मोठय़ा बहुमताने मिळवलेल्या भाजपकडून पुणेकरांच्या अपेक्षा उंचावल्या. त्याचवेळी राज्यात सत्तेत असलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने पुण्यासाठी घेतलेल्या काही निर्णयांचाही फायदा महापालिकेतील सत्तारूढ भाजपला झाला. फडणवीस यांच्यामुळे महापालिकेचे अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेले काही विषयही राज्य शासनाकडून मार्गी लागले. संपूर्ण बहुमत दिलेल्या भाजपकडून शहरवासीयांना चांगले रस्ते, पाणीपुरवठा, सक्षम आणि भरवशाची पीएमपी सेवा यांसह अनेक बाबींच्या पूर्ततेची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र शहराशी संबंधित सर्वच मोठय़ा योजना आणि प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यात सत्ताधारी पक्षाला यश मिळालेले नाही. या शिवाय थकित मिळकत कर आणि थकित पाणीपट्टीची वसुली, गतिमान प्रशासन, नागरिकांना आवश्यक असणाऱ्या सर्व प्रकारच्या छोटय़ा-मोठय़ा सेवा-सुविधा प्रभावीपणे देणे याबाबतही फारशी प्रगती झालेली नाही. चांदणी चौकातील उड्डाणपूल, लोहगाव विमानतळ विस्तारीकरण, जायका प्रकल्प, वर्तुळाकार मार्ग हे प्रकल्पही मार्गी लागण्याची अपेक्षा होती. मात्र तेही अपूर्णच आहेत. निवडणुकीला सामोरे जाताना पुणेकरांना विकासकामे दाखवावी लागतील. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना एक वर्षांचा कालावधी मिळणार आहे. पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना ठोस योजना आखाव्या लागतील, ही वस्तुस्थिती आहे. भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजनेचे काम ९९ टक्के पूर्ण झाले आहे, ही आमच्या सत्तेची मोठी उपलब्धी आहे. चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेचेही महत्त्वाचे टप्पे आम्ही पूर्ण केले आहेत. तो प्रकल्पही आम्ही नक्कीच पूर्ण करणार. मेट्रोची एक मार्गिका सुरू करण्याचेही आमचे नियोजन आहे. जायका प्रकल्पासह शहरातील मोठे आणि छोटे प्रकल्प पूर्ण करण्याबरोबरच स्थानिक प्रश्न सोडवण्यावर यापुढे भर राहील. आयुक्त आणि प्रशासनाबरोबर बैठका तसेच पदाधिकाऱ्यांना आणि नगरसेवकांनाही बरोबर घेऊन कामांना वेग देण्याचा प्रयत्न असेल. जगदीश मुळीक, शहराध्यक्ष, भाजप महापालिकेतील असफल सरकार असे सत्ताधारी पक्षाचे वर्णन करता येईल. कोणत्याही भागात कोणतीही विकासकामे सत्ताधाऱ्यांना करता आलेली नाहीत. पूर्ण बहुमत असतानाही सत्ताधारी विकासकामे करू शकले नाहीत. स्मार्ट सिटी असेल वा अन्य कोणताही प्रकल्प असेल, कोणत्याच प्रकल्पाबाबत काहीही झालेले नाही. किमान आम्ही जी कामे सुरू केली होती ती देखील त्यांना पूर्ण करता आलेली नाहीत. दीपाली धुमाळ, विरोधी पक्षनेत्या
