आरोग्य सेवेचे आनारोग्य पुणे : सक्षम आरोग्य सेवा देण्यासाठी महापालिकेकडून दरवर्षी कोटय़वधी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली जात आहे. या तरतुदीपैकी सर्वाधिक खर्च वेतन आणि अनावश्यक उधळपट्टीवर होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उपलब्ध तरतुदीतून सक्षम पायाभूत सुविधा नागरिकांना मिळतच नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता आरोग्य यंत्रणा कोलमडलेली असून अपुरी आणि कुचकामी यंत्रणा, तज्ज्ञांचा अभाव, पुरेशी उपकरणे नसणे यामुळे आरोग्य सेवेचे बळकटीकरण कागदावर राहिले आहे. शहराची लोकसंख्या पन्नास लाखाच्या पुढे गेली आहे. गरीब आणि गरजू रुग्णांना माफक दरात उपचार मिळावेत, यासाठी आरोग्य विभाग विविध योजना राबवित असल्याचा दावा केला जातो. या योजनांच्या नावाखाली अनावश्यक खरेदी करण्यातच आरोग्य विभागाला अधिक रस आहे. गरज नसताना अनेकवेळा चढय़ा दराने महापालिका विविध प्रकारची वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करत असल्याचे असंख्य प्रकार स्वयंसेवी संस्थांनी सायत्याने उजेडात आणले आहेत. दवाखाने आणि रुग्णालयात गरज आहे म्हणून महागडी उपकरणे खरेदी करायची आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ नाही, हे कारण पुढे करून त्याचा वापर करायचा नाही, असेच धोरण महापालिकेने स्वीकारले आहे. यंत्रणा धूळ खात पडली की, ती एखाद्या संस्थेला चालविण्यासाठी द्यायची असा उद्योग महापालिका करत आहे. ही सुविधा सामान्य नागरिकांना योग्य प्रकारे मिळत नाही मात्र खासगी संस्थांच्या ताब्यात नियंत्रण गेल्यामुळे ही सेवाही खर्चिक ठरत आहे. महागडय़ा चाचण्या, डायलिसिससारखे उपचार, एमआरआय तसेच सिटी स्कॅन आदी सुविधा महापालिका रुग्णालयात असूनही त्याचा लाभ गरजू, गरीब रुग्णांना अपवादानेच मिळत आहे. मात्र त्यापोटी महापालिका संबंधित संस्थांना लाखो रुपये नियमितपणे मोजत आहे. कीटकनाशके, जेनेरिक औषध खरेदीला फाटा, चढय़ा दराने औषध खरेदी आदीवरून आरोग्य विभाग टीकेचा धनी झाला आहे. रुग्णालये आणि दवाखान्यांसाठी मनुष्यबळ अपुरे पडत असल्यामुळे रुग्णांना सेवा देण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. पण ती भरण्यासाठी ठोस पाठपुरावा होत नसल्याचे दिसून येत आहे. खासगी वैद्यकीय सेवा सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने काहीशी खर्चिक असल्यामुळे ती परवडत नाही. या परिस्थितीत महापालिकेची रुग्णालये आणि दवाखान्यांचा सामान्य नागगरिकांना आधार असतो. महापालिकेची आरोग्य यंत्रणा सक्षम नसल्यामुळे काही दवाखान्यांत सोयीसुविधा असल्या तरी रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता जाणवत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. एका बाजूला आरोग्य सेवासुविधांच्या विस्ताराचे धोरण महापालिका अवलंबत आहे, अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणे, नव्याने प्रसूतिगृहांची उभारणी, दवाखान्यांचे सक्षमीकरण नियोजित असताना रुग्णालये आणि दवाखान्यात डॉक्टर्स, विशेषतज्ज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाची वानवा आहे. मात्र गेल्या सात वर्षांत महापालिकेला पदे भरता आलेली नाहीत. सात वर्षांत एमबीबीएस संवर्गातील सात डॉक्टर्स महापालिकेने भरती केले आहेत, यावरूनच आरोग्य सेवा कशी आहे हे स्पष्ट होत आहे. खरेदीचा तपशील नाही दहा वर्षांपूर्वी स्वाइन फ्लूची साथ आल्यानंतर त्यावर नियंत्रण ठेवण्यातील आरोग्य यंत्रणेच्या उणिवा प्रकर्षांने पुढे आल्या होत्या. त्यानंतरही कोणताही बोध घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे करोनासारख्या काळातही ठोस उपाययोजना राबविता आलेल्या नाहीत. करोनाच्या नावाखाली कोटय़वधींची खरेदी प्रक्रिया अत्यावश्यक बाब म्हणून केली जात आहे. पण काय खरेदी केली याचा तपशील आरोग्य खात्याला देता आलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
