‘स्वच्छ’चे निकष पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेचा आटापिटा पुणे : अस्वच्छता, पायाभूत सुविधांचा अभाव, दुर्लक्ष आणि विविध समस्यांच्या गर्तेत अडकलेल्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांकडून स्वच्छ सर्वेक्षणाचे निकष पूर्ण होत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आता स्वच्छ स्पर्धेसाठी नामांकन केलेल्या १ हजार २२४ स्वच्छतागृहांवर प्रत्येकी एक लाखांची उधळपट्टी प्रशासनाकडून होणार आहे. पायाभूत सुविधांचे निकष पूर्ण करण्यासाठी स्वच्छतागृहांची रंगरंगोटी पुढील तीस दिवसांत करण्यात येणार आहे. या रंगरंगोटीसाठी तब्बल बारा कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून वाहनतळ विकसित करण्यासाठी राखीव असलेल्या निधीतून होणारी ही रंगरंगोटी वादग्रस्त ठरली आहे. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेसाठी शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमध्ये उच्च दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्याचा दावा महापालिकेकडून करण्यात आला होता. मात्र स्वच्छ स्पर्धेअंतर्गत शहरातील स्वच्छतागृहांतील सुविधांबाबतचे निकष पूर्ण झाले आहेत किंवा कसे, हे तपासण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय पथकाला निकष अपूर्ण असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे स्पर्धेसाठी आवश्यक असलेले ‘स्टार रेटिंग’ मिळण्याबाबतही संदिग्धता निर्माण होऊन स्वच्छ स्पर्धेतून शहर बाहेर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वच्छतागृहांचे निकष पूर्ण करण्यासाठी आणि स्वच्छ स्पर्धेसाठी आवश्यक असलेले ओडीएफ प्लस हे मानांकन मिळविण्यासाठी प्रशासनाची धावाधाव सुरू झाली आहे. त्यासाठी आता एका स्वच्छतागृहावर एक लाखांची उधळपट्टी होणार आहे. या कामांसाठी निधी नसल्यामुळे वाहनतळ विकसित करण्यासाठी अंदाजपत्रकात राखीव असलेल्या निधीतून ही रंगरंगोटी होईल. मात्र अल्पकाळासाठी होणारी ही रंगरंगोटी आणि उधळपट्टी वादग्रस्त ठरणार आहे. स्वच्छतागृहे सर्वोत्तम विकसित करण्यासाठी हात कोरडे करणारी महागडी उपकरणे खरेदी करण्यात येणार आहेत. सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची परिस्थिती पहाता ही महागडी उपकरणे किती काळ टिकणार हा प्रश्नही पुढे आला आहे. अव्वल क्रमांकासाठी विविध उपाययोजना केंद्राच्या स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेत महापालिका दरवर्षी सहभागी होत आहे. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत शहर देशपातळीवर पहिल्या दहा क्रमांकामध्ये होते. मात्र त्यानंतर शहराची राष्ट्रीय मानांकनात घसरण होऊन शहर ३७ व्या स्थानी फेकले गेले. त्यामुळे यंदा स्पर्धेत अव्वल क्रमांक प्राप्त करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. स्पर्धेसाठी दोन सल्लागार कंपन्यांची नियुक्तीही करण्यात आली. मात्र आटापिटा करूनही स्वच्छ स्पर्धेत शहर बाद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ५३ निकषांची पूर्तता आवश्यक स्पर्धेसाठी महापालिकेने उच्च दर्जाच्या सुविधा असलेल्या एक हजार २२५ स्वच्छतागृहांची निवड केली होती. त्यातील काही सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची पाहणी पथकाकडून करण्यात आली. मात्र आवश्यक असलेले निकष पूर्ण न झाल्यामुळे स्पर्धेसाठी आवश्यक असलेला ओडीएफ प्लस हा दर्जा महापालिकेला मिळू शकला नाही. महापालिकेने हा दर्जा पुन्हा मिळावा यासाठी केंद्रीय पथकाकडे अर्ज केला आहे. स्पर्धेची अंतिम मुदत डिसेंबरअखेपर्यंत असल्यामुळे हा खटाटोप सुरू आहे. स्वच्छतागृहांचे एकूण ५३ निकष पूर्ण करावे लागणार आहेत. स्वच्छतागृहांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यादृष्टीने पुढे आलेल्या सूचनांचे पालन केले जाईल. कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचे प्रशासनाचे धोरण आहे. त्यासाठी हा निधी खर्च होणार आहे. - रूबल अगरवाल, अतिरिक्त आयुक्त
