पुणे महापालिकेचे अंदाजपत्रक पाच हजार ८७० कोटींचे महापालिकेचे आगामी आर्थिक वर्षांसाठीचे (सन २०१८-१९) पाच हजार ८७० कोटींचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीने मंगळवारी मुख्य सभेला सादर केले. लोकप्रिय आणि नव्या योजनांची घोषणा करण्याऐवजी जुन्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यावर अंदाजपत्रकात भर देण्यात आला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत (२०१७-१८) उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक झाल्याचा परिणाम या अंदाजपत्रकावरही दिसून आला. मिळकतकर आणि वस्तू व सेवा करातून (गुडस् अ‍ॅण्ड सव्‍‌र्हिस टॅक्स- जीएसटी) मिळणारे अनुदान हाच उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत अंदाजपत्रकात गृहीत धरण्यात आला आहे. उत्पन्नात होत असलेली घट आणि वाढता खर्च ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन उत्पन्नवाढीचे नवनवीन पर्याय शोधण्याचे संकेतही अंदाजपत्रकात देण्यात आले आहेत. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांसाठी पाच हजार ३९७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्थायी समितीला सादर केले होते. या अंदाजपत्रकाला अंतिम स्वरूप स्थायी समितीने दिले आणि आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकामध्ये ४७३ कोटी रुपयांची वाढ करीत पाच हजार ८७० कोटींचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी स्थायी समितीला मंगळवारी सादर केले. चकचकीत योजनांना फाटा देत वास्तवदर्शी अंदाजपत्रक सादर करण्यात आल्याचा दावा या वेळी मोहोळ यांनी केला. गेल्या आर्थिक वर्षांत (२०१७-१८) उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक झाल्याची बाब अंदाजपत्रकाचा आढावा घेताना पुढे आली होती. त्यातून किमान एक हजार ७०० कोटींची अंदाजपत्रकीय तूट येणार असल्याचेही अधोरेखित झाले होते. त्यामुळे आयुक्तांनीही त्यांचे अंदाजपत्रक तीनशे कोटींनी कमी केले होते. स्थायी समितीने त्यामध्ये वाढ केली असली तरी जुन्या योजनांच्या अंमलबजावणीवरच अधिक भर दिला आहे. त्यानुसार वाहतुकीचे प्रकल्प, सक्षमीकरण आणि पायाभूत सुविधांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. जीएसटी विधेयक, मिळकत कर आणि शहर विकास शुल्क या पारंपरिक स्त्रोतांवरच उत्पन्नवाढीची मदार आहे. उत्पन्नवाढीसाठी मिळकत करामध्ये पंधरा टक्के वाढ प्रशासनाने प्रस्तावित केली होती. ती स्थायी समिती आणि मुख्य सभेनेही एकमताने फेटाळली होती. मिळकत कर थकबाकी वसुलीवर त्यासाठी भर देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यामुळे विविध प्रकारची थकबाकी वसुलीसाठी प्रभावी यंत्रणा राबविण्याचे, तसेच शासनाकडे असलेल्या थकबाकीसाठी पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची माहिती मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली. पालिकेच्या मालकीच्या मोकळ्या जागांचा पूर्ण वापर करून या जागांवर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतर त्यांचा व्यावसायिक वापर करून उत्पन्नवाढीला चालना देण्यात येणार आहे. एक एप्रिल ते ३१ डिसेंबर २०१७ अखेपर्यंत महापालिकेला जीएसटीच्या माध्यमातून १ हजार २८३ कोटींचे उत्पन्न मिळाले असून मार्च २०१८ अखेपर्यंत १ हजार ७५५ कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. मात्र नव्या आर्थिक वर्षांत जीएसटीच्या अनुदानातून १ हजार ८८२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. मिळकत करामधून १ हजार ८१० कोटी रुपये उत्पन्न नव्या वर्षांत मिळेल, असा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे. तर बांधकाम विभागाला ७५० कोटींहून काहीसे अधिक उत्पन्नाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. तसेच पीपीपी, बीओटी आणि बाँड अशा काही पर्यायांचा प्राधान्याने विचार करण्यात येईल, असे संकेतही अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून देण्यात आले आहेत. उत्पन्न आणि खर्चाचे भान ठेवून वास्तववादी अंदाजपत्रक मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. जुन्या योजनांना गती देण्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असून शहराच्या सर्वागीण आणि सुनियोजित विकासाच्या दृष्टीने अंदाजपत्रक करण्यात आले आहे. अंदाजपत्रकावर उत्पन्नाच्या मर्यादा जाणवल्या. त्या परिस्थितीतही अनेक योजना मार्गी लागणार आहेत. - मुरलीधर मोहोळ, अध्यक्ष स्थायी समिती महापालिकेचे हे अंदाजपत्रक फसवे आहे. दावे वस्तुस्थितीला धरून नाहीत. उत्पन्नाचे आकडे फुगविण्यात आले आहेत. हे वास्तववादी अंदाजपत्रक ठरू शकणार नाही. कोणत्याही नव्या योजना अंदाजपत्रकात नाहीत. - चेतन तुपे, विरोधी पक्षनेता, राष्ट्रवादी काँग्रेस
