घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करणाऱ्या स्वच्छ सेवा सहकारी संस्थेला मुदतवाढ मिळण्याबाबत संदिग्धता निर्माण झाली आहे. स्वच्छ संस्थेकडून आकारण्यात येत असलेले सेवा शुल्क आणि कचरा संकलनापोटी संस्थेला दिले जात असलेल्या शुल्काला राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शविला आहे. करारातील अटी-शर्तीचा भंग स्वच्छ संस्थेकडून के ला जात असल्याचा आरोप होत आहे. दरम्यान, ३१ डिसेंबर रोजी स्वच्छ संस्थेचा करार संपुष्टात आल्यामुळे संस्थेला तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला असून स्थायी समितीच्या येत्या बैठकीत त्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. शहरातील घरोघरी निर्माण होणाऱ्या वर्गीकृत कचऱ्याचे संकलन करण्यासाठी स्वच्छ सेवा सहकारी संस्थेबरोबर महापालिके ने करार के ला आहे. पाच वर्षांसाठीचा झालेला हा करार ३१ डिसेंबर २०२० मध्ये संपुष्टात आला. रहिवासी, व्यापारी मिळकतींमधून आणि झोपडपट्टी विभागातून ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा करून तो कचरा संकलित करण्याचे काम स्वच्छ संस्थेकडून के ले जात आहे. त्यापोटी निवासी आणि व्यापारी मिळकती आणि वस्ती मधील मिळकतींमधील नागरिकांकडून ठरावीक शुल्क वसूल करण्याचे अधिकार स्वच्छ संस्थेला देण्यात आले आहेत. शहरातील साडेआठ लाख मिळकतींमधून दर महिन्याला स्वच्छ संस्थेला साडेचार ते पाच कोटी रुपये मिळतात. स्वच्छ संस्थेला पर्यवेक्षण शुल्क म्हणून पालिकेकडून दरवर्षी अडीच ते तीन कोटी रुपये दिले जातात. मात्र स्वच्छ संस्थेबाबत नागरिकांच्या असंख्य तक्रारी आहेत. कचरा संकलनाचे काम करताना संस्थेकडून अटी-शर्तीचा भंग होत आहेत, असे आरोप नगरसेवकांनी केले आहेत. शिवसेनेने तर स्वच्छ संस्थेला मुदतवाढ देण्यास विरोध दर्शविला आहे. स्वच्छ संस्थेला मुदतवाढ देण्याऐवजी वेगवेगळ्या संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात यावेत, अशी मागणी शिवसेनेचे महापालिके तील गटनेता पृथ्वीराज सुतार यांनी आयुक्त विक्रम कु मार यांच्याकडे के ली आहे. महापालिकेच्या मुख्य सभेतही स्वच्छ संस्थेच्या कामाबाबत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सातत्याने असमाधान व्यक्त केले होते. स्वच्छ संस्थेबरोबर करार करण्यात येऊ नये, अशी भूमिकाही वेळोवेळी घेण्यात आली आहे. दरम्यान, स्वच्छ संस्थेचा करार संपुष्टात आल्यामुळे त्यांना पुढील तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासाने तयार केला आहे. हा प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर करण्यात आला असून त्यावर स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत निर्णय होणे अपेक्षित आहे. काम काढून घेण्याचा घाट स्वच्छ संस्थेचे काम काढून घेण्याचा घाट यापूर्वीही बाणेर-बालेवाडी-पाषाण मधील नगरसेवकांनी घातला होता. या प्रभागातील कचरा संकलनाचे काम एका खासगी संस्थेला देण्यात आल्यानंतर अन्य दोन प्रभागातील नगरसेवकांनीही तसे प्रस्ताव स्थायी समितीला दिले होते. करार संपुष्टात येण्यापूर्वीच स्वच्छ संस्थेचे काम काढून घेण्याच्या हालचाली करण्यात आल्या होत्या. स्वच्छ संस्थेबरोबरचा करार संपुष्टात आला आहे. करार करण्याच्या प्रक्रियेला वेळ लागण्याची शक्यता गृहीत धरून स्वच्छ संस्थेला मुदतवाढ देण्यात यावी, असा प्रस्ताव स्थायी समितीला देण्यात आला आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. मुदतवाढीच्या या प्रस्तावात कोणतीही शुल्कवाढ करण्यात आलेली नाही. - डॉ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका स्वच्छ संस्था स्वायत्त असली, तरी ती महापालिके चीच आहे. स्वच्छ संस्थेकडून होत असलेल्या कामामुळे महापालिकेची वार्षिक १५० ते २०० कोटींची बचत होत आहे. सध्या करार संपला असला, तरी स्वच्छ संस्थेचे कर्मचारी कचरा संकलनाचे काम करत आहेत. मुदतवाढीसंदर्भातील निर्णय महापालिका घेणार आहे. - हर्षद बर्डे, संचालक, स्वच्छ संस्था
