पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट- डीपीआर), पूर्वगणन पत्रक (इस्टिमेट प्रीपरेशन) तयार करणे, जागतिक निविदा काढणे, निविदेचे तांत्रिक आर्थिक मूल्यमापन अशा विविध गोष्टी करण्यासाठी आठ ते नऊ महिन्यांचा कालावधी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला लागणार आहे. एवढाच कालावधी जिल्हा प्रशासनाला भूसंपादनासाठी लागणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही गोष्टी समांतर पातळीवर करण्याची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडून राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे. मात्र, ही मागणी अद्याप मान्य करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विमानतळाच्या प्रत्यक्ष कामाला पुढील वर्ष उजाडण्याची शक्यता आहे. पुरंदर विमानतळाबाबत महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, जिल्हा प्रशासन यांची राज्य शासनाबरोबर बैठक पार पडली. त्यामध्ये विमानतळाच्या प्रत्यक्ष कामाचे कार्य आदेश काढण्यासाठी किमान कालावधी लागेल, हेच उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जमीन संपादन आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल, पूर्वगणन पत्रक तयार करणे, जागतिक निविदा काढणे, निविदेचे तांत्रिक आर्थिक मूल्यमापन ही कामे एकत्रच करण्याचा मानस आहे. पारंपरिक पद्धतीमध्ये प्रकल्पांमध्ये आधी भूसंपादन करून त्यानंतर पूर्वगणन पत्रक केले जाते. मात्र, तसे न करता पुरंदर विमानतळासाठी कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी करण्यात येणार आहे. विमानतळासाठी २६०० हेक्टर जमीन अधिग्रहित करायची आहे. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांनी परतावा म्हणून विकसित जमिनीची मागणी केल्यास आणखी १० टक्के म्हणजेच २८०० ते ३ हजार जमीन संपादित करावी लागणार आहे. त्यामुळे जमीन संपादनासाठी पाच सक्षम उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे प्राधिकारी प्रतिनियुक्तीवर लागणार असून प्रत्येकाला ६०० हेक्टर जमीन अधिग्रहणाचे अधिकार देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या विविध पर्यायांना राज्य शासनाने मान्यता देणे आवश्यक आहे.
