भारतामध्ये शिक्षणाची जी स्थिती आहे, त्याचा विचार करता हजारो कोटींचे इन्फ्रास्ट्रक्चर देशामध्ये उभे राहात आहे. शिक्षण क्षेत्राचे उज्ज्वल भवितव्य लक्षात घेऊन कॉपरेरेट क्षेत्रातील लोक देखील या शिक्षण क्षेत्रात काम करण्यासाठी पुढे येत आहेत. गेल्या काही वर्षांत शिक्षणाला सेवा क्षेत्राचे रूप येऊ लागले आहे. मात्र शिक्षण क्षेत्र हा व्यवसाय नाही. तरी, चॅरिटेबल ट्रस्ट या संकल्पनेखाली शिक्षणाचा विकास होणे अधिक गरजेचे आहे. त्यामध्ये ‘सेवा’ या संकल्पनेला अधिक अर्थ असून त्याचा वारसा आपण चालविला पाहिजे. शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले आहे, पण गेल्या तीसएक वर्षांत शिक्षण क्षेत्रात जे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे राहिले आहे ते मुख्यत्वाने खासगी शिक्षण संस्थांद्वारेच उभे राहिले आहे, हे विसरून चालणार नाही. राज्यकर्त्यांनी याकडे खूप वेगळ्या भूमिकेतून पाहण्याची गरज आहे. शिक्षण क्षेत्रासारखा जो विषय आहे, यासंदर्भात मला माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्राचे उदाहरण द्यावेसे वाटते. सुरूवातीच्या काळात या क्षेत्राबद्दल मोठय़ा प्रमाणात अनभिज्ञता होती. जशी ती सर्वसामान्यांमध्ये होती, तशीच ती राज्यकर्त्यांमध्येही होती. मात्र या क्षेत्राच्या एकूणच आर्थिक वाढीचा जबरदस्त वेग पाहता राज्यकर्त्यांनी विविध करप्रणालींद्वारे आपले अस्तित्व दाखवून दिले. शिक्षण क्षेत्राच्या बाबतीतही नेमके तेच झाले. ज्या खासगी संस्थांच्या जोरावर राज्यात किंवा देशात जे इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण होताना दिसत आहे, त्यातून राज्यकर्ते वेगवेगळे नियम आणि प्रवधानांद्वारे आपले अस्तित्व दाखवून देत आहेत. याबाबतीत गुणवत्तेचा निकष लावायला हवा.शिक्षणाच्या बाबतीत आपण मुक्त धोरणाचा अवलंब केलेला आहे, मात्र त्याची व्यापकता वाढविण्याची वेळ आता आली आहे. खासगी शिक्षण संस्थांनी केलेल्या महत्त्वपूर्ण कामगिरीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. हा दृष्टिकोन अधिकाधिक सकारात्मक झाला, तर या संस्थांना मोठे पाठबळ मिळणार आहे.शिक्षण क्षेत्रातील सगळ्याच संस्था किंवा व्यक्ती भ्रष्ट आहेत, असा सूर माध्यमांद्वारे नेहमीच काढला जातो. आज जगभरातून अनेक विद्यार्थी भारतामध्ये शिकायला येतात. आपल्या माध्यमांद्वारे इथल्या शिक्षण संस्थांविषयीचे जे नकारात्मक चित्र उभे केले जाते, त्यामुळे जागतिक पातळीवरची आपली प्रतिमा मलिन होते. शिक्षण संस्थांबद्दलचा दृष्टिकोन सगळ्याच पातळ्यांवर बदलला पाहिजे.आपली स्वातंत्र्यानंतरची बरीच वर्षे शिक्षणक्षेत्रातील इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यात गेली. आता आपण त्याबाबतीत सक्षम झालो असून इथून पुढे गुणवत्तेला प्राधान्य देणे, हे आपले कर्तव्य आहे. गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत डोनेशन-कॅपिटेशनसारख्या संकल्पना उदयाला आल्या, पण यातूनच इन्फ्रास्ट्रक्चर उभी राहिली आहेत. डोनेशन-कॅपिटेशनसारख्या संकल्पना आता बदलायला पाहिजेत, हे मला मान्य आहे. वीस टक्के मॅनेजमेंट कोटा या संकल्पनेचा जो भाग आहे, हा कोटा नियमित फ़ीच्या पाचपटीने फी घेऊ देऊन व्यवस्थित जर चेकने पैसे घेऊ दिले तर संस्थांना गुणवान तसेच सामान्य आर्थिक स्थितीतल्या विद्यार्थ्यांना खर्चाचा बोजा न पडता इन्फ्रास्ट्रक्चर व गुणवत्ता वाढवण्याचे काम करता येईल. सध्याच्या नियमानुसार यासाठी परवानगी नसल्याने काही संस्था पावती न देता डोनेशन घेतात. ते पैसे संस्थेत न येता खासगी अवैध मिळकतीत जातात व त्याचा संस्थेला म्हणजेच विद्यार्थ्यांना काहीच उपयोग होत नाही. बरे, संस्थेला उत्पन्नच कमी असेल तर संस्था चालवायच्या कशा?दोन्ही बाजूने याचा विचार झाला पाहिजे. शिक्षण संस्था चालवताना सहावा वेतन आयोग लागू झालेला आहे. तसेच सगळ्या आरक्षित जागांचे (रिझव्र्ह कॅटॅगिरीचे) पैसे सरकार देते. आज एमआयटी सारख्या शिक्षण संस्थेचे चाळीस कोटी रूपये महाराष्ट्र शासनाकडे थकबाकी आहेत. केवळ एमआयटीचेच नाही, तर अशा अनेक संस्थांचे मिळून कोटय़वधी रूपये शासनाकडे आहेत. सवलत घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची फ़ी शासन देत असते. हे सगळे पैसे विद्यार्थ्यांकडून न घेण्याचे धोरण आज अवलंबिले जाते. पूर्वी हे पैसे संस्था विद्यार्थ्यांकडून घ्यायच्या आणि नंतर शासन विद्यार्थ्यांना पैसे चेकने परत द्यायचे. जर शासन हे पैसे प्रत्यक्ष संस्थांना देणार असेल तर त्यावर प्रवेश प्रक्रिया झाल्यावर एक महिन्यात देण्याचे बंधन असावे, म्हणजे संस्थांना व विद्यार्थ्यांना अडचण भासणार नाही. या पाश्र्वभूमीवर येणाऱ्या काळात शिक्षण क्षेत्रात आपल्याला काही आमूलाग्र बदल करावयाचे असतील तर, खासगी संस्थांविषयीची जी नियमावली आहे, त्याविषयीच्या अटी आहेत त्याचा प्राधान्याने विचार करावा लागेल. आपला देश ज्या प्रक्रियेतून पुढे आला आहे आणि कॉपर्ोेरेट जगाचा विस्तार होतो आहे, त्याचा विचार करता आपली भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. महाराष्ट्रात अजूनही खासगी विद्यापीठाचे बिल पास झालेले नाही, कारण त्यामध्ये आरक्षण द्यावे की नाही याबाबत एकमत झालेले नाही. इतर राज्यांमध्ये हा फ़ॉम्र्युला यशस्वी होतो, तर तो महाराष्ट्रात का होत नाही? पाच टक्के, दहा टक्के जे काही आरक्षण द्यायचे, ते द्या पण याविषयी निर्णय घ्या. निर्णय न घेता हा विषय गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित आहे, हे खेदजनकच म्हणावे लागेल. कॉपरेरेट क्षेत्रातील व्यक्ती या बिलाची वाट बघत आहेत. आरक्षण नसावे, ही त्यांची भूमिका आहे. मला वाटते, आरक्षणाविषयी शासनाची जी काही भूमिका असेल ती स्पष्टपणे घेऊन हे बिल पास केले पाहिजे. अनेक खासगी संस्थांनी शिक्षण क्षेत्रात मोलाची भूमिका बजावली आहे. पदवीपर्यंत खूप चांगल्या प्रकारचे काम झाले आहे. मात्र पदव्युत्तर आणि संशोधन क्षेत्रातील आपली कामगिरी अतिशय खेदजनक आहे. मूलभूत विज्ञानापासून आपण दूर चाललो आहोत, याविषयीची जागरूकता आपल्याकडे अजिबात दिसून येत नाही. प्रत्येकाला मॅनेजमेंटमध्येच जायचे आहे. त्यामुळे राज्यशास्त्र, लाईफ़ सायन्स तसेच समाजविज्ञानापासून आपण दूर चाललो आहोत. समाजविज्ञान क्षेत्रात काम करण्याच्या संधी निर्माण करण्यासाठी आपण प्रयत्नच केलेले दिसत नाहीत. अभियांत्रिकी, वैद्यक, औषधनिर्माण, व्यवस्थापन या क्षेत्रांमध्येच संधी दिसून येत आहेत. ही क्षेत्रे ग्लॅमराईज्ड केली जात आहेत. तुलनेने समाजविज्ञान सारख्या शाखा मागे पडत आहेत. शासन आणि संपूर्ण व्यवस्थेने या असंतुलित विकासाचा विचार केला पाहिजे. समाजविज्ञानसारख्या विषयांमध्ये संधी निर्माण केल्या नाहीत, तर त्या क्षेत्रांकडे कोणी वळणारच नाही. या क्षेत्रांना मान मिळणार नसेल, त्यातून संधी निर्माण होणार नसतील तर कसे चालेल? याबातीत परदेशातील चित्र नेमके उलटे आहे. संशोधन आणि मूलभूत विज्ञान यासारख्या गोष्टींवर तिथे खूप भर दिला जातो. आपल्याकडे ८०-८५ सालापर्यंत कायद्याचे क्षेत्र प्रतिष्ठेचे होते, त्यानंतर वैद्यकीय क्षेत्राला महत्त्व आले, त्यापाठोपाठ अभियांत्रिकी आणि त्यानंतरच्या वर्षांत माहिती-तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन या क्षेत्रांमध्ये संधी उपलब्ध झाल्या. पण या सगळ्याचा खूप बारकाईने विचार केला तर समाजविज्ञानसारखे क्षेत्र यामध्ये कुठेच दिसत नाही. शिवाय संपूर्ण समाजाचा संतुलित विकास करण्याची ताकद यामध्ये नाही. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची निर्मिती करण्यात वाईट काहीच नाही; पण मूलभूत समाजविज्ञानापासून दूर जाणे असा त्याचा अर्थ होत नाही. अशा प्रकारचा असंतुलित विकास मला कधीकधी भीतीदायक वाटतो. शिक्षण संस्थांनी आणि देशाच्या राज्यकर्त्यांनी, सगळ्यांनीच याचा विचार केला पाहिजे. खासगी संस्थांची नेहमीच री ओढली जाते. मात्र खासगी संस्था बंद केल्या तर देश चालेल का? केवळ ‘आयआयटी’ आणि ‘आयआयएम’ या संस्था देशातल्या शिक्षणाची धुरा सांभाळू शकत नाहीत, हे वास्तव आहे आणि ते स्वीकारले पाहिजे. आज संपूर्ण देशात चार हजार अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत. यातील बहुसंख्य महाविद्यालये एमआयटीसारख्या खासगी संस्थाद्वारे चालवली जाणारी महाविद्यालये आहेत. सरकारची जमीन किंवा सरकारचा पैसा त्यामध्ये नाही. ही सगळी इन्फ्रास्ट्रक्चर खासगी संस्थांनी उभी केलेली आहेत. पुणे हे शिक्षण क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण मॉडेल आहे. शिक्षणाच्या दृष्टीने पुणे आणि बंगळूर ही देशातली महत्त्वपूर्ण शहरे मानली जायची. मात्र गेल्या काही वर्षांत हे चित्र बदलताना दिसते आहे. स्थानिक पातळीवरील शिक्षणाला, तिथल्या संस्थांना महत्त्व प्राप्त होताना दिसत आहे. स्थानिक पातळीवर शिक्षण घेणे यामुळे शक्य झाले, हे चांगले आहे. या परिस्थितीतही पुणे आपले भक्कम स्थान टिकवून ठेवेल, याबाबत माझ्या मनात अजिबातच शंका नाही. संपूर्ण भारतातील शिक्षणाची संस्कृती पुण्यात दिसून येते. समृद्ध शैक्षणिक वातावरण, शिक्षणाचा उत्तम दर्जा, अभ्यासक्रमांमधली विविधता ही पुण्याच्या शिक्षण क्षेत्राची वैशिष्टय़े आहेत. मात्र आंतरराष्ट्रीय पातळीचा विचार करता आजही आपण खूप कमी पडतो आहोत, ही खंत मनात आहेच. आपण त्याच्यावर भर देणे गरजेचे आहे. अभ्यासक्रमांची मेथडॉलॉजी बदलण्याची गरज आहे. आपल्याकडे शिक्षण घेतल्यानंतर प्रत्येकाला सुरूवातीचा काही काळ अनुभवासाठी द्यावा लागतो. प्रात्यक्षिकावर आधारित शिक्षण निर्माण करणे गरजेचे आहे. शिक्षणानंतर विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळतात. नाही असे नाही, मात्र शिक्षण आणि प्रत्यक्ष काम करतानाचा अनुभव यामध्ये मोठी तफ़ावत दिसून येते. लोकसंख्या वाढल्यामुळे तितक्या मानवी शक्तीची गरज असल्याने नोकऱ्या मिळताहेत. अभ्यासक्रम आणि प्रत्यक्ष कारखानदारी यालाच परदेशात ‘इंडस्ट्री अॅकॅडेमीया’ असे म्हटले जाते. आपल्याकडे त्याची उणीव पदोपदी जाणवते. आपल्याकडे केवळ लेक्चरवर भर दिला जातो. परदेशामध्ये मात्र त्या त्या क्षेत्रात वर्षांनुवर्षे काम करणाऱ्या व्यक्ती त्या विषयाच्या अभ्यासक्रमाची निर्मिती करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होत असतात. त्यामुळे समकालीन अनुभवावर आधारित शिक्षण आणि अभ्यासक्रम तयार होतो. आपल्याकडे हे होताना दिसत नाही. त्यामुळे परदेशातील विद्यार्थी वेगळ्या प्रकारची, युनिक कामे करताना दिसतात. प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि अभ्यासक्रम यांची योग्य सांगड आपण घातली पाहिजे. आपल्याकडे गेल्या काही वर्षांत शिक्षणाबद्दलची जागरूकता वाढली आहे, हे खरोखरच आशादायी चित्र आहे. खेडोपाडी शिक्षणाचा प्रसार होतो आहे. मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करण्याची तयारी भारतीय पालकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर दिसून येते. त्याविषयी ते जागरूक आहेत. शिक्षणाविषयीच्या या जागरूकतेला उच्च पातळीपर्यंत नेण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. भारतीय विद्यार्थ्यांनी परदेशात खूप चांगली छाप पाडली आहे. कष्ट, चिकाटी, जिद्द या जोरावर ग्रामीण भागातील विद्यार्थी पुढे येताना दिसताहेत. पुण्याचा हा शैक्षणिक विकास खूप आशादायी आहे. खासगी संस्थांच्या कार्यातून शिक्षणाचा जो चेहरामोहरा बदलला आहे, तो नक्कीच भविष्यासाठी पूरक आहे. महाराष्ट्रामध्ये आज साडेचार-पाच हजार महाविद्यालये आहेत. पुण्यामध्ये पुणे विद्यापीठाला संलग्न अशी आठशे-नऊशे महाविद्यालये आहेत. यातून बाहेर पडणारे विद्यार्थी हेच आपले भवितव्य आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण आणि संशोधन या संकल्पनांना महत्त्व देऊन गुणवत्ता हे आपले ध्येय ठेवले पाहिजे. गेल्या दहा-वीस वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या संस्थांनी उच्च शिक्षण, संशोधन आणि गुणवत्ता या त्रिसूत्रीची प्रत्यक्ष अंमलबाजवणी केली, तर पुण्याचे नाव जगाच्या शैक्षणिक नकाशावर निश्चितच मोठय़ा अभिमानाने घेतले जाईल, असा विश्वास मला आहे. (कार्यकारी संचालक, माईर्स एमआयटी शिक्षणसंस्था, पुणे.)
