सार्वजनिक रिक्षा किंवा बस उपलब्ध न झाल्यामुळे खासगी वाहनाचा आधार घेतल्यानंतर एका महिलेवर वाकड येथे बलात्काराची घटना घडली होती. एप्रिल २०१० मध्ये घडलेल्या या घटनेनंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले. महिलांसाठी सुरक्षित प्रवासाच्या विविध योजना आखण्यात आल्या. त्याचा मोठा गाजावाजाही झाला, पण आजची स्थिती लक्षात घेता मागील पाच वर्षांमध्ये या सर्व योजना अद्यापही कागदावरच राहिल्या. सद्यस्थितीत या योजना गुंडाळण्यात आल्या असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नव्या योजना आखण्याची व त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या जिल्हा परिवहन प्राधिकरणाने त्याची साधी दखलही घेतलेली नाही.महिलेवर बेतलेल्या प्रसंगानंतर महिलांच्या सुरक्षित प्रवासाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. त्यामुळे विशेषत: महिलांना शहराच्या कोणत्याही भागातून व कोणत्याही वेळेला सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीतील वाहन उपलब्ध न झाल्यास एका स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे सुरक्षित प्रवासाचे वाहन उपलब्ध झाले पाहिजे, असा मुद्दा पुढे आला. त्यामुळे पूर्वीच्या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने ‘रेडिओ रिक्षा कॅब’ व त्यानंतर ‘रेडिओ टॅक्सी कॅब’ या दोन महत्त्वाच्या योजना हाती घेतल्या होत्या. योजना जाहीर करताना त्याचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला होता. पुढे जिल्हा परिवहन प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यानंतर तर या योजना पुढे सरकू शकल्या नाहीत. सद्यस्थितीत या योजना गुंडाळण्यातच आलेल्या आहेत. अशा प्रकारच्या योजनांचा पाठपुरावा प्राधिकरणात नागरी सदस्य असल्यास होऊ शकतो. मात्र, जिल्हा परिवहन प्राधिकरण अस्तित्वात आल्यापासून नागरी प्रतिनिधीची निवड झालेली नाही.‘रेडिओ रिक्षा कॅब’ व ‘रेडिओ टॅक्सी कॅब’ या दोन्हीही योजनांमध्ये शहरात कुठेही व कोणत्याही वेळेला दूरध्वनी करून रिक्षा किंवा टॅक्सी उपलब्ध करून देण्याची आखणी करण्यात आली होती. प्रादेशिक प्राधिकरणाकडून त्याचे नियोजन करण्यात आले होते. या योजनेतील वाहनांमध्ये ग्लोबल पोझिशन सिस्टीम (जीपीएस) ही यंत्रणा बसविण्याचे नियोजन असल्याने संबंधित वाहन नेमके कुठे आहे, हे कळू शकणार होते. मात्र, या यंत्रणेला प्रायोजकत्व न मिळाल्याचे कारण देत सुरुवातीला रिक्षा कॅब, तर त्यानंतर जाहीर केलेली टॅक्सी कॅब या दोन्हीही योजना गुंडाळण्यात आल्या. नंतर आलेल्या जिल्हा प्राधिकरणानेही त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न केले नसल्याचे दिसते आहे. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांमधील महिला कर्मचाऱ्यांबाबत झालेल्या घटनांनंतर या कंपन्यांनी पोलिसांच्या सूचनांनुसार त्यांच्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासाबाबत काटेकोर नियमांची अंमलबजावणी केली आहे. बहुतांश कंपन्यांच्या स्वत:च्या गाडय़ांमध्ये जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. ठेकेदाराकडून घेण्यात येणाऱ्या वाहनांच्या चालकाच्या पोलीस पडताळणीबरोबरच संपूर्ण माहिती घेतली जाते. वाहनात महिला कर्मचारी एकटीच असल्यास तिच्या सोबत कंपनीचा सुरक्षारक्षक पाठविणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. या पद्धतीने आयटीतील महिला कर्मचाऱ्यांची दक्षता घेतली जात असताना शहरातील इतर महिलांच्या सुरक्षित प्रवासाबाबतही योग्य उपाययोजना व्हाव्यात, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
