‘जीएसडीए’कडून चुकीच्या पद्धतीने सर्वेक्षण - जलसंधारणमंत्री भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने (ग्राउंड वॉटर सर्वेज अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट एजन्सी - जीएसडीए) पारंपरिक पद्धतीने राज्यातील चार हजार सिंचन विहिरींचा अभ्यास केला आहे. जीएसडीएने केलेला अभ्यास आधुनिक पद्धतीचा नाही. असे सांगत जलयुक्त शिवार योजनेमुळे भूजल पातळीत वाढ झाल्याचा दावा जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांनी सोमवारी केला. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत झालेल्या कामांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत शिंदे बोलत होते. ते म्हणाले, जीएसडीएने तीन हजार नऊशे सिंचन विहिरींवर आधारित अभ्यास केला असून त्यावरून संपूर्ण राज्याचे चित्र स्पष्ट होत नाही. तसेच त्या सर्वच्या सर्व विहिरी जलयुक्तची कामे झालेल्या गावातील नाहीत. तसेच जेथे भूजल पातळी कमी झाली आहे, तेथे जलयुक्तची कामे पूर्ण झालेली नाहीत, हे जीएसडीएने देखील मान्य केले असून आगामी काळात आधुनिक पद्धतीने अभ्यास करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. जलयुक्तच्या कामांची यादी एमआरसॅकच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. पाणी मुरवणे आणि कमी पाऊस झाल्यास ते पाणी शेतीला वापरणे ही जलयुक्त शिवार योजनेची उपयोगिता आहे. त्यामुळे यंदाच्या दुष्काळातही पीक कापणी प्रयोगाच्या प्रारंभिक निष्कर्षांनुसार उत्पादकतेत वाढ झाली आहे. ऑक्टोबर महिन्यातील पाणी उपश्यासाठी विजेच्या मागणीत २९ टक्के वाढ झाली. राज्यातील ३५३ तालुक्यांपैकी १०१ तालुक्यांमध्ये पाणीपातळीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे माहितीचे चुकीच्या पद्धतीने विश्लेषण करून जनतेची दिशाभूल करू नये, असेही शिंदे म्हणाले. जलयुक्त शिवारची कामे सन २०१५ ते २०१९ मध्ये योजनेंतर्गत २२ हजार ४३० गावे निवडण्यात आली. त्यापैकी १६ हजार ५१ गावे जलपूर्ण झाली असून पाच लाख ४२ हजार कामे पूर्ण झाली आहेत. या कामांसाठी तीन हजार ९४० कोटी रुपये शासकीय खर्च निधी खर्च झाला आहे. तर, सामाजिक दायित्वाखालील इतर खर्च सात हजार ७८९ कोटी रुपये एवढा झाला आहे. योजनेमुळे राज्यात २४ लाख ३५ हजार घन मीटर (हजार क्युबिक मीटर - टीसीएम) एवढी पाणीवाढ झाली आहे, असेही शिंदे यांनी सांगितले.
