अमिताभ सिन्हा, एक्स्प्रेस वृत्तसेवा दूरस्थ आंतरराष्ट्रीय परिषदांबाबत केंद्राकडून लवकरच स्पष्टता पुणे : शैक्षणिक संस्थांना दूरस्थ पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय परिसंवाद, परिषद आयोजित करण्यासाठी पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करणाऱ्या आदेशाचा फेरविचार करण्याचे स्पष्ट संकेत केंद्राने रविवारी दिले. या आदेशाचे उच्च शिक्षण व विज्ञान क्षेत्रात तीव्र पडसाद उमटल्याने केंद्राने सावध भूमिका घेतली आहे. देशातील कोणत्याही विद्यापीठाला आंतरराष्ट्रीय परिसंवाद, परिषद दूरस्थ पद्धतीने (ऑनलाइन) आयोजित करायची असली तरी त्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाची परवानगी घणे आवश्यक असल्याचा आदेश १५ जानेवारीला काढण्यात आला होता. सरकारी निधी मिळणाऱ्या शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठांसह सर्व सरकारी संस्थांनी अशा आंतरराष्ट्रीय परिषदा, चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यासाठी संबंधित ‘प्रशासकीय सचिवांची’ पूर्वपरवानगी घ्यावी, असे या आदेशात म्हटले होते. या कार्यक्रमांचा विषय ईशान्येकडील राज्ये, जम्मू- काश्मीर व लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश आदींशी संबंधित मुद्द्यांवर नसेल, याची परवानगी देताना खात्री करून घ्यावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले होते. या आदेशावर शैक्षणिक आणि वैज्ञानिक समुदायाने आक्षेप घेतला. या आदेशामुळे देशातील सर्व तात्कालिक वैज्ञानिक चर्चा पूर्णपणे थांबतील, असे पत्र देशातील दोन सर्वात मोठ्या व जुन्या संस्थांनी सरकारला लिहिले होते. आता या आदेशाचा ‘फेरविचार’ करण्यात येत आहे, असे विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव आशुतोष शर्मा यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले. ‘वैज्ञानिक चर्चांना खीळ घालणे हा या आदेशाचा उद्देश नव्हता. मात्र, याबाबतच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यात येईल,’ असे ते म्हणाले. या फेरविचाराचे अंतिम फलित काय असेल हे मला माहीत नाही. मात्र, काही बदल किंवा स्पष्टीकरण यांची अपेक्षा करता येईल, असेही शर्मा यांनी सांगितले. दूरस्थ पद्धतीच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांच्या पूर्वपरवानगीच्या आदेशाचा फेरविचार करण्यात येत आहे. या आदेशात बदल किंवा अधिक स्पष्टीकरणाबाबत विचार सुरू आहे. - आशुतोष शर्मा, सचिव, विज्ञान-तंत्रज्ञान
