संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० असे दोन वेगवेगळे कायदे असल्याने अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे धार्मिक आणि धर्मादाय न्यासांसाठी स्वतंत्र कायद्याची गरज आहे. वक्फच्या वेगळ्या कायद्याप्रमाणे हिंदू धार्मिक आणि मंदिरांना वेगळा कायदा आणि ओडिशा राज्याप्रमाणे देवस्थान मंडळाची आवश्यकता आहे, असा निष्कर्ष अ‍ॅड. डॉ. सागर थावरे यांनी केलेल्या संशोधनातून समोर आला आहे. तसेच धर्मादाय कायद्यात आमूलाग्र बदल करण्याची गरजही व्यक्त झाली आहे. धर्मादाय कायद्याचे अभ्यासक असलेल्या सागर थावरे यांनी ‘क्रिटिकल इव्हॅल्यूएशन ऑफ द प्रोव्हिजन्स ऑफ द महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट अ‍ॅक्ट १९५० रिगार्डिग इन्सेप्शन, मेन्टेनन्स अँड डिस्पोसल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट प्रॉपर्टी’ या विषयावर संशोधन केले. या संशोधनासाठी त्यांना डॉ. विनया भोसले यांनी मार्गदर्शन के ले. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम असताना विशेष कायदे करण्याची गरज वाटण्यामागे हा कायदा मोठमोठय़ा धार्मिक न्यासांचे रक्षण करण्यास सक्षम नसल्याचे सिद्ध होते. न्यासाची नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद आली. मात्र संस्था नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद नसल्याने विश्वस्तांना तोंड द्याव्या लागणाऱ्या गुंतागुंतीवरही उपाय शोधावा लागेल. सध्याच्या नवीन सुधारणांप्रमाणे अर्ज दाखल के ल्यावर १५ दिवसांत तात्पुरते (प्रोव्हिजनल) मंजूर करण्याची तरतूद आहे. मात्र असे अर्ज तात्पुरते मंजूर होताना दिसत नाहीत. त्यापेक्षा बदल अर्ज आणि इतर प्रकरणे किती दिवसांत मंजूर करावी हे कायद्याने ठरवून दिल्यास सर्वच प्रकरणे लवकर निकाली निघतील असे या संशोधनातून दिसून आले. ‘अ‍ॅपिलेट ट्रायब्युनल’ स्थापन होण्याची गरज धर्मादाय आयुक्तांच्या निकालांवर दाद मागण्यासाठी राज्यात ‘अ‍ॅपिलेट ट्रायब्युनल’ स्थापन होणे आवश्यक असल्याचेही अ‍ॅड. डॉ. थावरे यांनी अधोरेखित के ले आहे. विश्वस्तांना दाद मागण्यासाठी उच्च न्यायालयात जावे लागते. त्यात वेळ जातो, खर्च न्यासाच्या पैशातूनच होतो. त्यामुळे आयकर आणि धर्मादाय कायद्यात समन्वयाची गरज आहे, असेही थावरे यांनी सांगितले. गेली सात ते आठ वर्षे या विषयावर संशोधन केले. धर्मादाय कायद्यांसंदर्भात झालेले हे पहिलेच संशोधन आहे. - अ‍ॅड. डॉ. सागर थावरे, संशोधक
