पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये रुग्णांची संख्या वाढत असून ही चिंतेची बाब आहे. बारामती पॅटर्न नुसार कडक निर्बंध पाळून येथील रुग्णसंख्येला आळा घाला, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा जिल्हयाचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज पुणे येथे दिले. येथील सर्व अधिकाऱ्यांनी मिळून समन्वयाने सुक्ष्म नियोजन करुन आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना राबवून कोरोनाचा फैलाव थांबवावा, असे आवाहनही त्यांनी  यावेळी केले.

पुण्यातील कौन्सिल हॉल येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात आली, यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. या बैठकीला महापौर मुरलीधर मोहोळ, महापौर उषा उर्फ माई ढोरे, आमदार सुनील शेळके, विभागीय आयुक्त  डॉ. दीपक म्हैसेकर, पोलीस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम, संदीप विष्णोई, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पुणे महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर त्या त्या विभागांकडून करण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांबाबत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी बैठकीत माहिती जाणून घेतली. त्याचबरोबर आवश्यक ते उपाय सुचवून त्यांची जलदगतीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी  संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

कोणत्याही परिस्थितीत लवकरात लवकर पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मधील कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या व मृत्यू दर कमी करणे गरजेचे आहे. महानगरपालिकांतर्गत असणाऱ्या हॉटस्पॉटनिहाय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपवावी. कोरोना नियंत्रणासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा यासाठी सहभाग घ्यावा. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्या त्या भागातील रुग्णसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी काटेकोर नियोजन करुन त्यानुसार समन्वय ठेवून अंमलबजावणी करावी. तसेच अति संवेदनशील भागात टेस्टींगचे प्रमाण वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्राचा वापर करण्याबाबत विचार करा. त्याचबरोबर खबरदारीचा उपाय म्हणून झोपडपट्टी परिसरात तपासणी वाढवून या भागातील स्वच्छतेवर भर द्यावा. तसेच येथील नागरिकांना मास्क, सॅनिटायझरचे वाटप लवकरात लवकर करा, असेही त्यांनी सांगितले.

पुणे, पिंपरी चिंचवड, मालेगाव, औरंगाबाद अशी जास्त रुग्ण संख्या असणारी शहरे वगळून अन्य ठिकाणी इंडस्ट्री सुरु करण्याबाबत राज्य शासन विचाराधीन आहे. येथील ग्रामीण भागातील कारखानदारी सुरु करण्यासाठी नियोजन करावे.  तथापी यासाठी आवश्यक त्या नियमांचे व  सामाजिक शिष्टाचाराचे पालन करणे आवश्यक राहील. त्याचबरोबर शहरी भागातील कंटेंटमेंट भाग वगळता अन्य भागातील कारखानदारी बाबतही नियोजन करावे. निवारागृहात असलेल्या कामगारांना चोख सोयी- सुविधा पुरवाव्यात तसेच पर राज्यातील मजुर, कामगारांच्या स्थलांतराबाबत संबंधित जिल्हाधिका-यांनी एकमेकांशी समन्वय साधून कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.