पीक कर्ज न घेतलेल्या शेतकऱ्यांना तिप्पट दराने भरपाई पुणे : जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना २८ कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळाली आहे. पीक कर्ज न घेतलेल्या; परंतु दोन हेक्टपर्यंत पीक क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना संबंधित पिकाच्या तिप्पट दराने नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. त्यानुसार १४ कोटी रुपयांची मागणी जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे केली आहे. जिल्हा प्रशासनाने जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेऊन याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्य़ातील १६ हजार ३३३ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामध्ये ४७ हजार २५७ शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार पीककर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाणार आहे. त्याचा लाभ जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना मिळाला असून २८ कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळाली आहे, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयश्री कटारे यांनी दिली. पीक कर्ज न घेतलेल्या शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली असून, संबंधित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळण्यासाठी १४ कोटी रुपयांची मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे, असेही डॉ. कटारे यांनी स्पष्ट केले.दरम्यान, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी जिल्ह्य़ातील भोर तालुक्यासाठी ४२ लाख आठ हजार, वेल्हासाठी २४ लाख ७४ हजार, मुळशीसाठी ६५ लाख ८१ हजार, मावळसाठी एक कोटी ६९ लाख १२ हजार, हवेलीसाठी एक कोटी ५१ लाख ८६ हजार, जुन्नरसाठी नऊ कोटी १८ लाख २९ हजार, आंबेगावसाठी पाच कोटी तीन लाख ५१ हजार, खेडसाठी एक कोटी ६० लाख ९८ हजार, शिरूरसाठी दोन कोटी तीन लाख २७ हजार, पुरंदरसाठी पाच कोटी नऊ लाख २० हजार, बारामतीसाठी पाच कोटी ७८ लाख १३ हजार, इंदापूरसाठी तीन कोटी ७३ लाख २८ हजार, दौंडसाठी दोन कोटी ५५ लाख ६८ हजार रुपयांची मदत पहिल्या टप्प्यात वाटप करण्यात येणार आहे. मदत वाटपास सुरुवात ऑक्टोबर, नोव्हेंबर महिन्यात अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्य़ातील तेरा तालुक्यांतील बाधित शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी १३७ कोटी रुपयांची मागणी जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात प्राप्त ३९ कोटी ५५ लाख रुपयांचा निधी शुक्रवारपासून वाटप करण्यास सुरुवात झाली. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आलेल्या निधीतून बँकांनी कोणतीही वसूल करू नये, असेही आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.
