कार्यालयांकडून जड व प्रवासी वाहतुकीतील वाहनांची चाचणी योग्य प्रकारे होत नसल्याने धोकादायक अवस्थेतील वाहने रस्त्यावर धावत असल्याची बाब स्पष्ट झाल्याने राज्यभरातील सर्व ‘आरटीओ’ कार्यालयांची झाडाझडती घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. ऑटोमोटिव्ह रीसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआय) या शासकीय संस्थेने ही तपासणी करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
अपुऱ्या सुविधा व मनुष्यबळाच्या अभावी राज्यभरातील आरटीओ कार्यालयांमध्ये जड व प्रवासी वाहनांची फिटनेस तपासणी योग्य पद्धतीने केली जात नाही. योग्य तपासणी न झालेली वाहने रस्त्यावर आल्यानंतर अपघात होतात. त्यात निर्दोष लोकांचे बळी जातात. त्यामुळे आरटीओ कार्यालयांच्या या भोंगळ कारभाराबाबत पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते श्रीकांत कर्वे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल केली आहे. त्यावरून हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वाहन तपासणीच्या योग्य सुविधा नसल्याने मुंबई, पुणे, लातूर, नाशिक आदी आरटीओ कार्यालयातील वाहनांची फिटनेस तपासणी थांबविण्याचे निर्देशही न्यायालयाने मागे याच प्रकरणात दिले होते. काही तांत्रिक मुद्दय़ांवर या कार्यालय्0ाांतील कामकाज पुन्हा सुरू झाले असले, तरी न्यायालयाने वाहनांच्या तपासणीचा मुद्दा गांभीर्याने घेतला आहे. योग्य तपासणी न झालेली रस्त्यावर धावणारी वाहने मृत्यूचा सापळा असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या पाश्र्वभूमीवर ‘एआरएआय’कडून आरटीओ कार्यालयांत अचानकपणे तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कार्यालयांमध्ये वाहनांचे फिटनेस पासिंग, वाहन तपासणी योग्य पद्धतीने व कायद्यानुसार होते का? त्याचप्रमाणे ब्रेकच्या तपासणीसाठी योग्य जागा व सुविधा आहेत का? आदी गोष्टी तपासल्या जाणार आहेत. याचा अहवाल पुढील तीन महिन्यांत सादर करण्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. वाहनांच्या तपासणीमध्ये अपुरे मनुष्यबळ हाही मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे १५० अतिरिक्त सहायक वाहन निरीक्षक व ७५ मोटार वाहन निरीक्षकांच्या पुढील तीन महिन्यांमध्ये नेमणुका करण्याबाबतही न्यायालयाकडून राज्य शासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत. तपासणी न होताच रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांवर तातडीने कारवाई व्हावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘त्या’ बसेसवर कारवाई करा
राज्यभर धावणाऱ्या हजारो खासगी प्रवासी बसला संकटसमयी बाहेर पडण्याचे मार्ग नाहीत. पुणे- नागपूर दरम्यान धावणाऱ्या एका खासगी बसला काही दिवसांपूर्वी आग लागली होती. त्यात चार प्रवाशांचा मृत्यू झाला. या गाडीला असा मार्ग नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्याची दखलही न्यायालयाने घेतली आहे. या गाडय़ांवर केवळ शहरातील प्रवेशाच्या ठिकाणीच नव्हे, तर त्यांच्या थांब्यांवर जाऊन तपासणी करा व संबंधितांवर कारवाई करा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.