देश एकसंध ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे, हाच वाढता दहशतवाद या समस्येवरचा एकमेव उपाय आहे. राज्यघटनेमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या केंद्र-राज्य संबंधांचा बदलत्या काळानुसार नव्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. हा खंडप्राय देश चालविण्यासाठी केंद्रातील सरकार तकलादू असता उपयोगाचे नाही. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस आणि राज्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी देणारे अधिकार अशा तरतुदी करण्यासाठी राज्यघटनेमध्ये बदल करण्याची गरज असल्याचे मत, माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी सोमवारी व्यक्त केले.समाजविज्ञान मंडळ न्यासातर्फे माधव गोडबोले यांच्या हस्ते रंगा दाते यांच्या ‘तालिबान’ या पुस्तकाला स. मा. गर्गे पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. हे पुस्तक प्रकाशित करणाऱ्या कॉन्टिनेन्टल प्रकाशनच्या देवयानी कुलकर्णी-अभ्यंकर यांचाही सत्कार करण्यात आला. न्यासाचे प्रमुख विश्वस्त एकनाथ बागूल कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते.राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकार यापूर्वी सत्तेवर असताना केलेल्या शिफारसींची अंमलबजावणी नरेंद्र मोदी सरकारने केली तर ‘अच्छे दिन’ जरूर येतील, असे सांगून माधव गोडबोले म्हणाले,की घटनेने कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी राज्यांवर सोपविली आहे. प्रत्येक मुख्यमंत्री आपले साम्राज्य अबाधित ठेवण्यामध्ये मश्गुल आहे. त्यामुळे राज्यात आणीबाणीची परिस्थिती आल्यानंतर हस्तक्षेप नको म्हणून केंद्रीय पोलीस दलाला निमंत्रित करण्यास राज्य सरकारचा विरोध असतो. बाबरी मशीद पाडली गेली त्यावेळी उत्तर प्रदेश सरकारने केंद्राच्या पोलीस दलाला शेवटपर्यंत बोलावलेच नाही. जेव्हा बोलावले तेव्हा धर्मनिरपेक्ष देशातील धर्मस्थळ पाडले गेले होते. या चुका टाळण्यासाठी दूरदृष्टीने उपाययोजना करीत नाही तोपर्यंत काहीच होणार नाही. केवळ चर्चा होऊ नये म्हणून मुंबई बॉम्बस्फोटाचा अहवाल आणि चितळे समितीचा अहवाल कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी सादर केला गेला.हा देश धर्मनिरपेक्ष आहे की नाही याविषयी प्रत्येक जण संभ्रमात आहे. सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादाचा सामना करण्यास देश समर्थ आहे. पण, विचारांचे तालिबानीकरण कसे रोखणार हा प्रश्न आहे. कोणत्या पुस्तकावर बंदी घालायची आणि कोणत्या लेखकाला खाली खेचायचे यामध्ये शक्ती खर्च करीत वाढलेले तालिबानीकरण फोफावू नये ही नव्या सरकारची जबाबदारी आहे, असेही गोडबोले म्हणाले. १४ टक्के मुस्लिमांसाठी संयुक्त पुरोगामी सरकारने (यूपीए) नियुक्त केलेल्या सच्चर समितीचा अहवाल संसदेत येऊच शकला नाही. या अहवालाला विरोध करणारे आज सरकारमध्ये आहेत. त्यामुळे सर्वाचे हक्क अबाधित राखले पाहिजेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. रंगा दाते यांनी ‘तालिबान’ या पुस्तकाविषयीची माहिती दिली. देवयानी कुलकर्णी-अभ्यंकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. अप्पा कुलकर्णी यांनी सूत्रसंचालन केले.
