लोकसभा, विधानसभा असो की महापालिका निवडणुकांचा आखाडा असो, पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणात तेच ते प्रश्न आणि मुद्दे निवडणुकीतील प्रचारात अग्रस्थानी राहिले आहेत. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकाही त्यास अपवाद नाहीत. बेकायदा बांधकामे, शास्तीकर, संरक्षण खात्याचे प्रलंबित प्रश्न, शहरातील वाढती गुन्हेगारी, पाणीसमस्या, जमीन परतावा, पालिकेतील कारभार हेच मुद्दे याही निवडणुकीत राहणार आहेत. मावळ आणि शिरूर लोकसभेच्या कार्यक्षेत्रात पिंपर-चिंचवडचा समावेश होतो. लोकसभा निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय प्रश्नांवर चर्चा होणे अपेक्षित असले तरी, पिंपरी-चिंचवडच्या बाबतीत तसे होताना दिसत नाही. निवडणूक कोणतीही असो, शहराच्या राजकीय आखाडय़ात वर्षांनुवर्षे तेच ते प्रश्न चर्चिले जातात. बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असला तरी त्यानंतरही बेसुमार बांधकामे सुरूच आहेत. शास्तीकराची पूर्ण माफी मिळावी, अशी मागणी होती. मात्र, एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकामांना आकारण्यात येणाऱ्या शास्तीकरास माफी मिळालेली आहे. त्यावरूनही राजकारण सुरू आहे. बोपखेल, भोसरी, दिघी, तळवडे, सांगवी, डेअरी फार्म, पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर, देहूरोड, मामुर्डी, किवळे अशा अनेक भागातील संरक्षण खात्याशी संबंधित प्रश्न यंदाही असणार आहेत. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. तथापि, त्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना जमीन परतावा मिळालेला नाही. पिंपरी पालिकेत यापूर्वी राष्ट्रवादीची सत्ता होती. आता कारभार भाजपकडे आहे. पालिकेच्या कारभाराचे पडसाद निवडणुकांमध्ये उमटल्याशिवाय राहत नाही. काही महिन्यांपासून शहरातील गुन्हेगारी कारवायांनी कळस गाठला आहे. त्यावरून होणारे आरोप-प्रत्यारोप प्रत्येक निवडणुकीचा ठरलेला खेळ झाला आहे. नियोजन नसल्यामुळे ठराविक कालावधीनंतर होणारा विस्कळीत पाणीपुरवठा प्रत्येक वेळी कळीचा मुद्दा राहिला आहे. बंद नळाद्वारे पाणीपुरवठा करणारी योजना अद्याप पूर्ण झालेली नाही. हा अलीकडच्या प्रत्येक निवडणुकीत मुद्दा झाला आहे.
