वापरलेले ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ आणि लहान बाळांच्या ‘डायपर्स’चा कचरा आता नव्या नियमानुसार सुक्या कचऱ्यात टाकावा लागणार आहे. कचरावेचकांना हा कचरा प्रत्यक्ष हाताळावा लागू नये म्हणून उत्पादक कंपन्यांनी तो टाकायला लहान पिशव्या पुरवाव्यात, असाही निर्णय झाला आहे. तो लवकर अमलात यावा यासाठी आता कचरावेचकांना नागरिकांच्या मदतीची अपेक्षा आहे. नागरिकांनी या वस्तूंच्या उत्पादकांना विल्हेवाटीसाठीच्या पिशव्या देण्याबाबत लिहावे, असे आवाहन कचरावेचकांनी केले आहे. आता नव्याने आलेल्या ‘प्लास्टिक व घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी नियमां’बाबत ‘कागद-काच-पत्रा कष्टकरी पंचायत’ या संघटनेच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत कचरावेचकांनी आपली मते मांडली. संघटनेच्या मालती गाडगीळ यांनी सांगितले, की ‘‘सॅनिटरी नॅपकिन’ व ‘डायपर’च्या कचऱ्यासाठी उत्पादकांनी पिशव्या पुरवाव्यात, हे आता नियमांमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. आम्ही ही मागणी उत्पादकांकडे नेहमीच करत असतो. पण नागरिकांनीही ती करण्यात काय हरकत आहे?’ कचरावेचक मीनाबाई म्हणाल्या, ‘यासाठी आम्ही खूप काळ वाट पाहिली आहे. आता आणखी थांबण्याची आमची तयारी नाही. नागरिकांनी पालिकेला आणि उत्पादकांना पिशव्यांबाबत लिहावे.’ ‘‘स्वच्छ’ या कचरावेचकांच्या संस्थेतर्फे या प्रकारच्या पिशव्या बनवल्या जात असून जोपर्यंत कंपन्या पिशव्या पुरवत नाही, तोपर्यंत नागरिक या पिशव्या विकत घेऊन वापरू शकतील,’ असे मत कचरावेचक शोभा कांबळे यांनी व्यक्त केले. प्लास्टिकसंबंधीच्या नियमांच्या कडक अंमलबजावणीची अपेक्षा! बहुपदरी व पुननिर्मिती प्रक्रियेत न जाऊ शकणाऱ्या प्लास्टिकवर बंदी आणण्याचा निर्णय उत्तम असून त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे, असे मालती गाडगीळ यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या, ‘या प्रकारच्या प्लास्टिकमध्ये वेगळे न होऊ शकणारे प्लास्टिकचे पदर असतात. शिवाय त्याच्या निर्मितीत वेगवेगळे ‘पॉलिमर्स’ वापरले जात असल्याने कचऱ्याच्या विभाजनात ते वेगळे काढता येत नाहीत. मधल्या वेळच्या खाण्याचे वेफर्ससारखे पदार्थ, बिस्किटे, नूडल्स या पदार्थाच्या वेष्टनात तर प्लास्टिकसह धातूही वापरला जातो. परिणामी कचरावेचकांना या प्लास्टिकला भाव मिळत नाही. एका घरातून मिळणाऱ्या प्लास्टिकच्या कचऱ्यात साधारणत: १.४ टक्के प्लास्टिक या प्रकारचे असते व हा साठा मोठा असतो. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर बंदी असतानाही अजूनही भाजी व फळांसारख्या वस्तूंसाठी त्यांचा वापर होताना दिसतोच. याबाबतच्या नियमांचे पालन व्हायला हवे.’ सुक्या कचऱ्याच्या विभाजनासाठी कचरावेचकांना पालिकेतर्फे तसेच मोठय़ा सोसायटय़ांतर्फे ‘सॉर्टिग शेड’ उपलब्ध करून देण्याच्या तसेच कचरावेचकांची राज्यपातळीवर नोंदणी करण्याच्या नियमाचेही स्वागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
