शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची तातडीने प्रतिपूर्ती करावी, राज्यातील सर्व शाळांसाठी शाळा संरक्षण कायदा करावा, अशा विविध मागण्यांसाठी इंडिपेंडन्ट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनने (ईसा) येत्या सोमवारी (२५ फेब्रुवारी) राज्यभरातील शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शाळा बंदमध्ये राज्यातील सुमारे अडीच हजार शाळा सहभागी होणार आहेत. ईसाचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंग यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. सहसचिव ओम शर्मा, विनय जोशी आदी या वेळी उपस्थित होते. १ नोव्हेंबर २०१८चा शासन निर्णय रद्द करावा, १८ नोव्हेंबर २०१३च्या शासन निर्णयात सुधारणा करावी, शालेय विद्यार्थी वाहतूक संदर्भामध्ये विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीची जबाबदारी मुख्याध्यापकांऐवजी शालेय वाहतूक व्यवस्थापकावर सोपवावी, मोफत गणवेश, पुस्तके, पिशवी आणि अन्य साहित्य उपलब्ध करण्याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, स्वयं अर्थसाहाय्यित शाळांचा दर्जा वाढ होण्यासाठी तातडीने ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या. ‘राज्यातील खासगी इंग्रजी शाळांच्या मागण्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राज्य सरकारकडून ठोस कारवाई न करता केवळ तात्पुरते उपाय केले जातात. त्यामुळे या शाळांच्या इंडिपेंडन्ट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनने येत्या २५ फेब्रुवारीला राज्यभरातील शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. २१ जिल्ह्य़ांतील शाळा, ७ संघटनांनी या संपाला पाठिंबा दिला आहे,’ असे सिंग यांनी सांगितले.
