राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने ‘अॅग्रो बेस्ड व्हर्जिन पल्प’ वापरून तयार केलेल्या कागदासाठी निविदा जाहीर केली असून, हा व्यवहार साधारणत: आठ ते नऊ कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. ‘अॅग्रो - बेस्ड’ अशी विशिष्ट अट टाकण्याचे कोणतेही कारण न दिल्याने त्यामागे ‘हिंदुस्थान पेपर कॉर्पोरेशन’ या सरकारी कंपनीला बाहेर ठेवणे व आपल्या मर्जीतील कंपन्यांना निविदा देण्याची धडपड असल्याचे समजते. विशेष म्हणजे इथे ही अट लागू झाली की राज्य पाठय़पुस्तक निर्मिती व संशोधन मंडळाच्या (बालभारती) तब्बल १५० कोटी ते १७५ कोटी रुपयांच्या निविदेसाठीसुद्धा हीच अट लागू करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.राज्य शिक्षण मंडळाने ६० जीएसएम क्रीमवेव्ह पेपर (१३६७ टन) आणि ८० जीएसएम मॅप लिथो- वॉटर मार्कसाठी (२५१ टन) सोमवारी निविदा मागवल्या आहेत. त्यासाठी इतर काही अटींबरोबर ‘अॅग्रो बेस्ड व्हर्जिन पल्प’ पासून तयार केलेला कागद हवा असल्याची अट आहे. बाजारभावानुसार त्याची किंमत सुमारे ८-९ कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. ही अट असल्याने झाडापासून कागद तयार करणाऱ्या कंपन्या आपोआपच बाद ठरतात. त्यात मुख्यत: ‘हिंदुस्थान पेपर कॉर्पोरेशन’ ही सरकारी मालकी असलेली कंपनीच बाद ठरते. ही कंपनी मोठी असल्याने इतर कंपन्यांना दरामध्ये स्पर्धा करावी लागते. शिवाय सरकारी कंपनी असल्याने इतर व्यवहार करता येत नाहीत. त्यासाठी ही कंपनी बाहेर असणे ‘सोयीचे’ ठरते. ‘अॅग्रो बेस्ड’ ही अट दोन वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा टाकण्यात आली.राज्य शिक्षण मंडळाने ही अट टाकली आहे. आता ‘बालभारती’ची तब्बल ३० हजार टन (१५० कोटी ते १७५ कोटी रुपये) कागद खरेदी प्रक्रिया जाहीर केली जाईल. ही अट कायम राहिल्यास त्या प्रक्रियेतूनही सरकारी कंपनी बाहेर ठेवणे शक्य होणार आहे. त्यासाठीच हा आटापिटा केला जात असल्याचे बोलले जात आहे.
