एखाद्या शहरात मेट्रो प्रकल्प राबवायचा असेल, तर मेट्रोची धारणक्षमता किती आहे, मेट्रोचे अन्य पर्याय कोणते आहेत, प्रकल्पासाठी येणारा खर्च किती आहे, त्याचे फायदे काय यांचा विचार प्रामुख्याने केला जातो. पुणे मेट्रो प्रकल्पाबाबत मात्र हा विचार केलेला दिसत नाही, असे मत सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले.‘पुणे मेट्रो आणि चार एफएसआय- सूचना व हरकती’ या विषयावर नगरसेविका माधुरी सहस्रबुद्धे यांनी चर्चासत्राचे आयोजन केले होते, या वेळी डॉ. चौधरी बोलत होते. मेट्रोच्या या प्रश्नाबाबत नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलनाची तयारी ठेवावी, असेही आवाहन त्यांनी या वेळी बोलताना केले. अॅड. विनायक अभ्यंकर, वास्तुरचनाकार विनय खांडेकर यांची या वेळी प्रमुख उपस्थिती होती. मेट्रोसंबंधी जे जाहीर प्रकटन प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ते नगर नियोजन कायद्यातील तरतुदीनुसार नाही. ही बाब राज्य शासनाच्या अखत्यारितील आहे, असे अॅड. अभ्यंकर म्हणाले. मेट्रोमुळे जी लोकसंख्या वाढेल त्या लोकसंख्येसाठी आवश्यक सेवा-सुविधांचे नियोजन करण्यात आलेले नाही, असे खांडेकर यांनी सांगितले.मेट्रोसंबंधीचे अतिरिक्त अधिकार आयुक्तांना देणे गैर असल्याचे नगरसेविका सहस्रबुद्धे म्हणाल्या. फार मोठा खर्च करून मेट्रोला प्रवासी मिळणार नाहीत हे सर्वेक्षण अहवाल सांगत असताना हा खटाटोप कोणासाठी सुरू आहे, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. एफएसआय देण्याचा हा डाव नागरिकांनी एकत्र येऊन उधळून टाकावा, असेही आवाहन त्यांनी केले. चर्चासत्रानंतर उपस्थित नागरिकांनी चार एफएसआयला हरकती घेणारे अर्ज भरून दिले.सेव्ह पुणे हिल्स इनिशिएटिव्हतर्फे हरकतमेट्रो प्रकल्पासाठी चार एफएसआय दिल्यामुळे शहराच्या पायाभूत सेवा-सुविधांवर फार मोठा ताण पडणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला विरोध करत सेव्ह पुणे हिल्स इनिशिएटिव्हतर्फे महापालिकेकडे हरकत नोंदवण्यात आली आहे. संस्थेचे निमंत्रक दीपक बीडकर आणि सचिव ललित राठी यांनी नागरिकांकडून मोठय़ा संख्येने हरकती नोंदवून घेतल्या असून उर्वरित दिवसांमध्येही अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचून हरकती भरून घेतल्या जातील, असे संस्थेने कळवले आहे.
