महापालिकेची मालकी असलेल्या जागांवर जी झोपडपट्टी आहे त्या झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्वसनासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची योजना न राबवता या झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन महापालिकेनेच करावे, अशी मागणी आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. रिपब्लिकन पक्षाने ही मागणी केली असून ही योजना महापालिकेनेच राबवल्यास २५ झोपडपट्टय़ांमधील आठ हजार कुटुंबांना चांगली घरे मिळू शकतील, असे आरपीआयचे म्हणणे आहे.आरपीआयचे महापालिकेतील गटनेता डॉ. सिद्धार्थ धेंडे आणि पक्षाचे नेते परशुराम वाडेकर यांनी मंगळवारी ही माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. शहराच्या हद्दीत १२० घोषित झोपडपट्टय़ा आहेत. यातील काही जागांची मालकी खासगी असून उर्वरित जागांची मालकी राज्य शासन, केंद्र सरकार, रेल्वे आदींकडे आहे. त्या बरोबरच २५ झोपडपट्टय़ांच्या जागांची मालकी महापालिकेची आहे. महापालिकेची मालकी असलेल्या २५ झोपडपट्टय़ांमधील कुटुंबांचे चांगल्या घरांमध्ये पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी महापालिकेने घ्यावी, अशी आरपीआयची मागणी असल्याचे डॉ. धेंडे यांनी सांगितले.या झोपडपट्टय़ांचा विकास करताना जे विकसक असे प्रस्ताव राबवण्यास तयार होतील त्यांना महापालिकेने विकसनाच्या मोबदल्यात हस्तांतर विकास हक्क (ट्रान्स्फरेबल डेव्हलपमेंट राईट- टीडीआर) द्यावा आणि हा हक्क महापालिकेने बाजारात उपलब्ध करून द्यावा किंवा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी निविदा काढून खुले प्रस्ताव मागवावेत.अशा विकसकांना विकसनाच्या मोबदल्यात चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) देता येईल. अशी योजना राबवल्यास विकसकांकडून जो त्रास झोपडपट्टीवासियांना होतो तो होणार नाही आणि योजना चांगल्या पद्धतीने राबवली जाऊन झोपडपट्टीवासियांचे योग्यरीत्या पुनर्वसन होऊ शकेल. तसेच महापालिकेने योजना राबवल्यास योजनेत पारदर्शकता राहील आणि गाळेधारकांचे आहे त्याच ठिकाणी नियोजनबद्ध पुनर्वसन होईल असेही सांगण्यात आले.
