अर्थतज्ज्ञांचे मत वित्तीय तूट कमी राखण्याचा अंदाज, अप्रत्यक्ष करातील घट व उत्पन्न कर संकलनात अपेक्षित धरण्यात आलेली वाढ हे अर्थसंकल्पाचे चित्र स्वागतार्ह आहे, असे मत व्यक्त करतानाच करांची दहशत परतण्याची शक्यताही अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली. नुकत्याच सादर झालेल्या २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करण्यासाठी ‘पुणे इंटरनॅशनल सेंटर’तर्फे रविवारी चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे, ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी’चे संचालक डॉ. रतीन रॉय, ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ बँकिंग मॅनेजमेंट’चे संचालक डॉ. अचिंतन भट्टाचार्य, गोखले अर्थराज्य संस्थेतील प्राध्यापक डॉ. प्रदीप आपटे, इंडिया डेव्हलपमेंट फाऊंडेशनचे संचालक डॉ. शुभाशीष गंगोपाध्याय यांनी या वेळी आपली मते मांडली. अर्थ मंत्रालयाचे माजी सल्लागार डॉ. विजय केळकर, ‘पीआयसी’चे मानद संचालक प्रशांत गिरबने या वेळी उपस्थित होते. निश्चलनीकरणानंतर बँकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर ठेवी जमा झाल्यामुळे उत्पन्न कराच्या संकलनात मोठी वाढ होऊ शकेल, असे रानडे म्हणाले. परंतु हे पाऊल म्हणजे करांची दहशत पुन्हा परतण्याचे लक्षण आहे, असे मत रॉय यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, ‘‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी यंदा ४८ हजार कोटी रुपयांची आतापर्यंतची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. ही मोठी आर्थिक तरतूद चिंताजनक असून त्यातून यंत्रणेचे अपयश दिसते.’’ शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य करण्यासाठी दहा लाख कोटी असे मोठे आकडे चांगले वाटले, तरी त्याच्या वाटपाचे सूत्र व जबाबदारी कुणाला दिली आहे, हे समजत नाही, असे आपटे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘या अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकास योजना मांडण्यात आल्या आहेत, पण त्यासाठीची यंत्रणा दिसत नाही. कारण त्यावरच या योजनांचे यश अवलंबून असते.’’ लेखापालाच्या नजरेतून बघताना हा अर्थसंकल्प चांगला व समतोल वाटतो, परंतु आधीच्या अर्थसंकल्पांना पुढे घेऊन जाणारे सूत्र त्यात दिसत नाही, असे भट्टाचार्य यांनी सांगितले.
