नागरिकांचा छळ आणि शासन महसुलास फटका कायम राज्य शासनाला वर्षांला २५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल देणाऱ्या राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक विभागातील दस्त नोंदणीची ऑनलाइन यंत्रणा अपुऱ्या क्षमतेच्या सव्‍‌र्हरमुळे जवळपास रोजच बंद पडून नागरिकांचा छळ होतो आहे. त्याचप्रमाणे शासनाच्या महसुलासही फटका बसत असताना केवळ ३० कोटी रुपयांचा नवा सव्‍‌र्हर बसविण्याचा विषय शासनाने बदललेल्या धोरणामुळे गुंडाळला आहे. आता ‘क्लाऊड’यंत्रणा वापरण्याचे धोरण असले, तरी त्याची वेळखाऊ प्रक्रिया पाहता तोवर नागरिकांचा छळ आणि शासनाच्या महसुलाला बसणारा फटका कायम राहणार आहे. राज्यातील नोंदणी विभागाच्या सुमारे साडेपाचशेहून अधिक कार्यालयांत दस्त नोंदणीचे काम २०१२ मध्ये ऑनलाइन करण्यात आले. मागील दोन वर्षांपासून या यंत्रणेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या सव्‍‌र्हरबाबत समस्या निर्माण होऊ लागल्या. त्यामुळे अधिक क्षमतेचा सव्‍‌र्हर बसविण्याची मागणी त्याच वेळी करण्यात आली होती. मात्र, कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आणि मंत्र्यांनीही त्याकडे लक्ष दिले नाही. मागील आठ महिन्यांपासून जवळपास रोजच नोंदणीची यंत्रणा कासवगतीने सुरू असते. अनेकदा दिवसभर यंत्रणा बंद राहते. त्यामुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. शासनाच्या महसुलालाही त्यातून फटका बसतो आहे. अलीकडच्या काळात दिवसाआड दस्त नोंदणीचे काम बंद पडत असल्याने नवा सव्‍‌र्हर बसविण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. अवधूत लॉ फाऊंडेशनचे मार्गदर्शक श्रीकांत जोशी, अध्यक्ष अ‍ॅड. चंदन फरताळे यांनी त्यासाठी सातत्याने पत्रव्यवहाराद्वारे पाठपुरावा केला. नवा सव्‍‌र्हर बसविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्या वेळी सांगण्यात येत होते. मात्र, आता त्याबाबत शासनाच्या बदललेल्या धोरणाचा हवाला देत अधिकाऱ्यांनी हात वर केले आहेत. नोंदणी विभागातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाच्या यापूर्वीच्या मुख्य सचिवांनी नव्या सव्‍‌र्हरबाबतची प्रक्रिया सुरू केली होती. केवळ २५ ते ३० कोटी रुपयांच्या या सव्‍‌र्हरबाबत अंतिम निर्णयही झाला होता. मात्र, या सचिवांची बदली झाल्यानंतर शासनाने धोरण बदलले आणि आता हा विषय गुंडाळण्यात आला आहे. नव्या सव्‍‌र्हरऐवजी ‘क्लाऊड’ यंत्रणा वापरण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. मात्र, मिळालेल्या माहितीनुसार त्याची प्रक्रिया एप्रिलनंतर सुरू होणार आहे. त्यानंतर ती नक्की कधी पूर्ण होणार याचे उत्तर अद्यापही कुणाकडे नाही. सध्याच्या सव्‍‌र्हरची क्षमता पूर्णपणे संपल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांना पुढे किती दिवस छळ सहन करावा लागणार त्याचेही उत्तर अधिकाऱ्यांकडे नाही. शासनाचे धोरण बदलल्याने नव्या सव्‍‌र्हरचा विषय बंद करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. नोंदणी विभागाच्या सव्‍‌र्हरची क्षमता कधीच संपली आहे. त्यामुळे तांत्रिक बिघाड होऊन यंत्रणा बंद पडते. नागरिकांना नाहक त्रास होतो, शासनाचा महसूलही बुडतो आहे. या सर्वाची जबाबदारी कुणाची आहे. नंतर चांगले तंत्रज्ञान आणू, असे म्हणून भागणार नाही. तर या प्रकरणात शासनाने आणीबाणीप्रमाणे युद्धपातळीवर निर्णय घेऊन काम करणे गरजेचे आहे. - श्रीकांत जोशी, अवधूत लॉ फाऊंडेशन
