राज्यात सत्तेत आलेल्या सरकारने विश्वासदर्शक ठरावावर स्वच्छपणे मतदान घेतले असते, तर सरकारच्या बाजूने कोण, विरोधात कोण आणि तटस्थ कोण हे काय ते एकदा स्पष्ट झाले असते. त्यामुळे लोकांचा संभ्रमही दूर झाला असता. मात्र, नव्या सरकारने हे का केले नाही, ते सरकारलाच माहीत, अशी टिपणी करत राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी ज्यात जनतेचे हित आहे अशा निर्णयांना आमचा राज्यातील सरकारला पाठिंबाच राहील, असे शनिवारी सांगितले.महापालिकेत येऊन अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांची आणि खातेप्रमुखांची बैठक शनिवारी घेतली. पवार सहा वर्षांनंतर महापालिकेत आल्यामुळे त्यांच्या भेटीबाबत उत्सुकता होती. बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत त्यांना विधानसभेतील गोंधळाबाबत विचारले असता ते म्हणाले, की साऱ्या राज्याचे आणि प्रसारमाध्यांचे लक्ष विश्वासदर्शक ठरावाच्या दिवशी काय होणार याकडे लागले होते. तेथील स्थिती देखील त्रिशंकू होती. त्यामुळे नव्या मुख्यमंत्र्यांनी सरकारच्या बाजूने कोण आणि विरोधात कोण हे स्पष्ट होण्यासाठी स्वच्छपणे मतदान घेतले असते, तर सध्या जो गोंधळ सुरू आहे तो त्याच दिवशी थांबला असता. मात्र त्या दिवशी विधानसभेच्या कामकाजाचे व्यवस्थापन नीट केले गेले नाही. आमच्या मतदानाबाबत प्रश्न विचारले जात आहेत; पण मतदानच घेतले गेले नाही. त्यामुळे आम्ही मतदान करण्याचा प्रश्नच येत नाही.दादा म्हणाले..खराब हवामानामुळे बैठकीला गेलो नाहीमराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी सकाळी बोलावलेल्या बैठकीत मी उपस्थित राहणार होतो. मात्र, खराब हवामानामुळे प्रवास रद्द करावा लागला. त्यामुळे बैठकीत जाऊ शकलो नाही. हे आरक्षण आम्ही फार विचारपूर्वक दिले होते. त्यासाठी सर्व खबरदारी घेतली होती. राज्य शासनाने आता चांगल्यात चांगले वकील देऊन सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडावी. त्या आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, ही आमची आग्रही मागणी आहे.जी काही चौकशी करायची ती कराभ्रष्टाचाराचे आमच्यावर खूप आरोप झाले; पण कुठे भ्रष्टाचार दिसला? कोणती कागदपत्रे दिसली? त्यासाठी चौकशी समितीही नेमली गेली. तरीही काही दोष आढळला नाही. मी इतके दिवस या विषयावर बोलत नव्हतो; पण कोणाला काय चौकशा करायच्या आहेत त्या करा. उगीचच प्रत्येक वेळी हा विषय काढला जात आहे.चांगल्या निर्णयात सरकारला पाठिंबाच; पण सत्तेत नाहीराज्यात आम्ही सरकारला स्थैर्यासाठी पाठिंबा दिला आहे; पण आम्ही सत्तेत सामील होण्याची स्थिती अजिबात नाही. सततच्या निवडणुका कोणालाच परवडणाऱ्या नाहीत आणि त्या कोणालाही नको असतात. त्यामुळे सरकार जनतेच्या हिताचे जे निर्णय घेईल त्याला आमचा पाठिंबा असेल आणि जनतेच्या विरोधात काही निर्णय रेटून नेण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याला आम्ही विरोध करू. किती वर्षे सरकार चांगले काम करते यावर ते किती वर्षे टिकेल हे ठरेल.
