प्रथमेश गोडबोले निवडणूक आयोगाचे सी-व्हिजिल अ‍ॅप आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उपलब्ध केलेले ‘सी-व्हिजिल अ‍ॅप’ तांत्रिक अडणीत सापडले आहे. तक्रारी करताना येणारी इंटरनेटच्या वेगाची मर्यादा आणि अ‍ॅप वापरताना वैयक्तिक माहितीच्या वापरासाठी मागण्यात येणारी परवानगी यामुळे या प्रणालीवर तांत्रिक मर्यादा आहेत. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्य़ात सी-व्हिजिल नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षाकडे आलेल्या अनेक तक्रारी निरूपयोगी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. काही नागरिकांनी सेल्फी, तर काही जणांनी मित्रांबरोबरची छायाचित्रे अपलोड केली आहेत. दुसरीकडे या अ‍ॅपवर छायाचित्रे आणि ध्वनिचित्रफीती अपलोड होत नसल्याच्या तक्रारीही येत आहेत. अ‍ॅपमधील तांत्रिक त्रुटी दूर करणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियंत्रण कक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. तक्रारीसाठी कॅमेरा, इंटरनेट जोडणी आणि जीपीएस यंत्रणेची गरज असते. मात्र तक्रारींबाबतची छायाचित्रे किंवा ध्वनिचित्रफीती अपलोड होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. ओळख गुप्त ठेवून तक्रार दिल्यास पाठपुरावा करताना माहिती मिळत नाही. त्यामुळे तक्रारींचे प्रमाण कमी आहे. सी-व्हिजिल अ‍ॅपच्या मर्यादा सी-व्हिजिल अ‍ॅपवर नोंदणी करताना वापरकर्त्यांच्या मोबाइलमधील गॅलरी, संपर्क क्रमांक आणि जीपीएस स्थाननिश्चिती (लोकेशन) यांमध्ये प्रवेश मागितला जातो. परिणामी वापरकर्त्यांच्या मोबाइलमधील वैयक्तिक माहिती अ‍ॅपला मिळते. तसेच अ‍ॅपवरून तक्रार करताना थ्रीजीचा वेग कमी पडतो. फोरजी नसेल तर छायाचित्रे किंवा ध्वनिचित्रफीती अपलोड करताना ताटकळावे लागते किंवा त्याचा नाद सोडावा लागतो. अ‍ॅपवर ७१७ तक्रारी : राज्यभरातून सी-व्हिजिलद्वारे सर्वाधिक १३३ तक्रारी पुण्यातून आल्या आहेत. ठाणे ६८, सोलापूर ६१, मुंबई उपनगर ४५, मुंबई शहर ४१, नांदेड ३६, नगर ३५, अकोला आणि अमरावती प्रत्येकी ११, औरंगाबाद १२, बीड आठ, भंडारा, धुळे, यवतमाळ आणि गडचिरोली प्रत्येकी दोन, बुलढाणा १३, चंद्रपूर तीन, गोंदिया तीन, हिंगोली सात, जळगाव २०, जालना एक, कोल्हापूर १८, लातूर ११, नागपूर ३०, नाशिक २२, उस्मानाबाद आठ, पालघर २४, परभणी सात, रत्नागिरी चार, सिंधुदुर्ग १९ अशा तक्रारी आल्या आहेत.
