पुणे : महापालिके च्या प्रसूतिगृह आणि बाह्य़ रुग्ण विभागाकडील पॅथॉलॉजी लॅब चालविण्यासाठी महापालिके ने एका खासगी संस्थेबरोबर दहा वर्षांचा करार के ला आहे. या करारामुळे नोकरीत असलेले प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ अतिरिक्त झाले होते. मात्र महापालिके च्या आरोग्य विभागाने नुकतीच ५० प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ आणि ५० प्रयोगशाळा सहायक यांची तात्पुरत्या स्वरूपासाठी कंत्राटी भरतीची प्रक्रिया राबविली आहे. महापालिके ला तंत्रज्ञ नेमायला लागू नयेत, यासाठी ही सर्व कामे त्रयस्थ संस्थेमार्फत करण्यात येत असून त्यासाठी महापालिका लाखो रुपये मोजत आहे. महापालिके ची आर्थिक परिस्थिती कमकु वत असताना एकाच कामासाठी दोन वेळा खर्च करण्याचा घाट मात्र आरोग्य विभागाने घातला असल्याची वस्तुस्थिती आहे. आरोग्य विभागाने ४५ दिवसांच्या तात्पुरत्या नेमणुकीसाठीची भरती प्रक्रिया राबविली आहे. यामध्ये मासिक मानधन तत्त्वावर ३०० डॉक्टर्स, ३०० परिचारिका, १०० आया, १०० प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ आणि सहायक अशा पदांसाठी भरती करण्याचे नियोजित आहे. मात्र महापालिके च्या सर्व १८ प्रसूतिगृह आणि बाह्य़ रुग्ण विभागाकडील पॅथॉलॉजी लॅब चालविण्यासाठी तसेच कमला नेहरू रुग्णालय आणि कोथरूड येथील जयाबाई सुतार रुग्णालय येथे सिटी स्कॅ न, एमआरआय, डिजिटल एक्स-रे आदी सुविधा उभारण्यासाठी एका संस्थेबरोबर दहा वर्षांचा करार के ला आहे. हा करार के ल्यानंतर महापालिके च्या सेवेत असलेले प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ अतिरिक्त झाल्याचे आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात येत होते. या परिस्थितीमध्ये ५० प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ आणि ५० प्रयोगशाळा सहायक पदाची भरती का के ली जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे. करोना संसर्गाचे कारण त्यासाठी पुढे करण्यात येत असले तरी महापालिके च्या सेवेत तंत्रज्ञ असल्यामुळे उधळपट्टी होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. आरोग्य विभागाने खासगी संस्थेबरोबर करार के ला आहे. करारनाम्यातील तरतुदीनुसार या संस्थेने तंत्रज्ञ उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मात्र करोना संसर्गाची साथ शहरात सुरू झाल्यानंतर या संस्थेने काम करण्यास नकार दिला असल्याची चर्चा आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये आहे. त्यामुळेच प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ आणि सहायकांची नेमणूक करण्याची घाईगडबड प्रशासनाकडून सुरू आहे. भरती प्रक्रिया राबवितानाच्या अटी-शर्ती मात्र विचित्र ठेवण्यात आल्या आहेत. ‘..तर कंत्राट रद्द का करण्यात आले नाही’ महापालिकेने तंत्रज्ञ नेमणुकीसाठीची प्रक्रिया राबविल्यामुळे काही प्रश्न उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे. करार के लेल्या संस्थेने काम करण्यास नकार दिला आहे का, तसे असल्यास त्यांचे कं त्राट रद्द का करण्यात आलेले नाही, या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे अपेक्षित आहे, असे या संदर्भात सातत्याने पाठपुरावा करणारे सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष, माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी सांगितले.
