चांदणी चौकातील प्रस्तावित उड्डाणपुलाच्या भूसंपादनासाठी राज्य शासनाने विशेष बाब म्हणून १८५ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. हा निधी देतानाच राज्य शासनाने महापालिकेची काही जबाबदारी निश्चित केली आहे. मात्र महापालिका निर्धारित वेळेत भूसंपादनाचे काम पूर्ण करणार का, हा प्रश्न कायम आहे. कोथरूड भागातील वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी चांदणी चौकात उड्डाणपूल प्रस्तावित करण्यात आला. गेल्या वर्षी केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते त्याचे भूमिपूजन झाले. मात्र काम वेगात होण्याऐवजी ते रखडल्याचेच पुढे आले. त्यासाठी कारण ठरले ते भूसंपादनाचे. भूसंपादनासाठी आवश्यक रक्कम प्रकल्पाच्या एकूण किमतीएवढी असल्यामुळे ही रक्कम कशी द्यायची आणि बाधितांनीही रोख रकमेच्याच पर्यायाची मागणी केल्यामुळे त्यांना रक्कम कशी द्यायची, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. अखेर राज्य शासनाने विशेष बाब म्हणून या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी १८५ कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आणि निधीचा प्रश्न सुटला असला तरी वेळेत भूसंपादन होणार का, हा प्रश्न मात्र अद्यापही कायम आहे. कोणत्याही प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण करणे ही प्रक्रिया तशी किचकट आणि गुंतागुंतीची असते. दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया, न्यायालयीन दावे अशा अडचणींना सामोरे जावे लागते. मात्र या बाबींकडे दुर्लक्ष करीत प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात येते आणि हे प्रकल्प भूसंपादनाअभावी रखडतात, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. प्रकल्पांना आधी मान्यता आणि नंतर जमीन अधिग्रहण या कार्यपद्धतीमुळे भूसंपादनाचा तिढा वाढतो. त्यामुळे यापुढे प्रकल्पासाठी आधी ऐंशी टक्के भूसंपादन मगच पुढील कार्यवाही असे नियोजन यापुढे महापालिकेला करावे लागणार आहे. हा प्रश्न केवळ चांदणी चौकातील उड्डाणपुलापुरता मर्यादित नाही तर अन्य मोठय़ा प्रकल्पांसाठीही पुढे हा प्रश्न भेडसावणार आहे. शहराचा विचार केला तर कात्रज-कोंढवा रस्ता, नदी संवर्धन योजना, शहराच्या जुन्या हद्दीतून जाणारा उच्च क्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्ग, रस्तारुंदीकरण, समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत साठवणूक टाक्यांसाठीच्या जागा अशा लहान-मोठय़ा तब्बल २३८ प्रकल्पांचे प्रस्ताव महापालिकेकडून भूसंपादनासाठी पाठविण्यात आले आहेत. विकास आराखडय़ातील प्रस्तावित आरक्षणांचाही यात समावेश आहे. एखाद्या प्रकल्पाची, योजनेची आवश्कता भासल्यास महापालिका प्रशासनाकडून त्याचा तत्काळ सविस्तर प्रकल्प आराखडा केला जातो. प्रकल्प किंवा योजनेसाठी अपेक्षित निधीची आकडेवारी सादर केली जाते. प्रकल्पासाठी किती जागा लागणार हे अहवालातून सांगण्यात येते आणि प्रकल्पाला मान्यता देण्याचा सोपस्कार पार पाडला जातो. मात्र प्रकल्पांसाठी किती प्रमाणात जमिनींचे अधिग्रहण करावे लागेल, त्यात शासकीय जमीन किती, खासगी जमिनी किती प्रमाणात अधिग्रहण कराव्या लागतील, याची कोणतीही माहिती दिली जात नाही. या भूसंपादनासाठी निधी कसा उपलब्ध करायचा, यावरही चर्चा होत नाही. प्रशासनाच्या या कार्यपद्धतीमुळे आणि आवश्यकता म्हणून मंजुरी दिलेले प्रकल्प वेळेत पूर्णच होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे आधी किमान प्रकल्पाच्या अपेक्षित जागेपैकी ऐंशी टक्के भूसंपादन आणि त्यानंतरच प्रकल्पाचे काम हेच धोरण यापुढे अवलंबवावे लागणार आहे. चांदणी चौकातील उड्डाणपुलासाठी निधी मंजूर झाल्यामुळे आता निधी नाही, हे कारणही महापालिकेला पुढे करता येणार नाही. तीन टप्प्यात हा निधी मिळणार आहे. त्यामुळे आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी आता महापालिकेवर आली आहे. अन्यथा निधी मिळूनही हा प्रकल्प रखडला जाऊ नये, याची दक्षता आता महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना घ्यावी लागणार आहे. वाडय़ांचा प्रश्न कायम, भाजपची कोंडी शहरातील एक हजार चौरस मीटर क्षेत्रावरील वाडय़ांच्या पुनर्विकासाला मान्यता देता येणार नाही, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महापालिकेने तयार केलेल्या क्लस्टर योजनेला पुन्हा खीळ बसण्याची शक्यता आहे. भारतीय जनता पक्षाने वाडय़ांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी क्रिसिल या कंपनीकडून क्लस्टर योजनेचा सुधारित अहवाल तयार करून घेतला होता. त्यामध्ये एक हजार चौरस मीटर क्षेत्राचा पुनर्विकास करता येईल, अशी तरतूद करून घेतली होती. मात्र किमान चार हजार चौरस मीटर क्षेत्रासाठी ही योजना लागू करावी, अशी सूचना राज्य शासनाकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे वाडय़ांचा पुनर्विकास रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शहरातील मध्यवर्ती भागातील वाडय़ांचा प्रश्न गंभीर झाल्यामुळे पाचशे चौरस मीटर जागेसाठीही ही योजना लागू करावी, अशी आग्रही मागणी भाजपकडून करण्यात आली होती. मात्र राज्य शासनाने ती फेटाळल्यामुळे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाची कोंडी झाली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
