संगणक साक्षरतेच्या अभावामुळे अनेक नागरिक दलालांकडे केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे नागरिकांना ज्या सेवा-सुविधा देण्यात येतात, त्या शासकीय सुविधांचा थेट नागरिकांना लाभ मिळावा यासाठी सर्व सुविधा ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी संगणक साक्षरतेचा अभाव असल्याने ऑनलाइन सुविधेचा वापर पिंपरी-चिंचवडमधील बहुतांश नागरिकांना करता येत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ऑनलाइन सुविधांसाठीही नागरिक दलालांकडेच जातात. परिणामी विनामूल्य असलेल्या अनेक सुविधांसाठी दलालांकडून हजारो रुपये उकळले जात असल्याचे चित्र सध्या बहुतेक सर्व ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने सर्व शासकीय कार्यालयांमधील कामकाज ऑनलाइन केले आहे. कमी मनुष्यबळात आणि कामे वेळेत होण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. मात्र, नागरिकांमधील संगणक साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे. भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठीही ऑनलाइन प्रक्रियेचा फायदा होईल असे सांगितले जात असले तरी ऑनलाइन सुविधा असतानाही टेबलाखालून पैसे दिल्याशिवाय नागरिकांची कामे होत नाहीत, असा अनुभव अनेक नागरिकांना येत आहे. केंद्र सरकारच्या भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयामध्ये (पीएफ) एखाद्या व्यावसायिकाला नोंदणी करायची असल्यास एक रुपयाचेही शुल्क द्यावे लागत नाही. मात्र, ऑनलाइन प्रक्रिया कशी करायची याची माहिती नसल्याने ऑनलाइन नोंदणी करणाऱ्या दलांलाकडे जाऊन ही नोंदणी केली जाते. या कामासाठी व्यावसायिकांकडून चार ते पाच हजार रुपयांपर्यंत पैसे घेतले जातात. वस्तू व सेवा कराची नोंदणी करून त्यासाठीचा आवश्यक क्रमांक घेण्यासाठी कागदपत्रांशिवाय कोणतेही शुल्क लागत नाही. मात्र, दलालांकडून या कामासाठीही तीन ते पाच हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम घेतली जाते. दुकाने व आस्थापना नोंदणीसाठी दहा कामगारांपर्यंतच्या व्यावसायिकाला संबंधित कार्यालयाकडे नोंदणी करण्याची आवश्यकता ठेवलेली नाही. नोंदणी केली तर त्याची फक्त पावती दिली जाते. त्या पावतीच्या आधारे संबंधित व्यावसायिक बँकेमध्ये चालू खाते उघडू शकतो. अशी नोंदणी करून पावती घेण्यासाठी दलालांकडून एक हजार रुपये घेतले जातात. त्यासाठीचे शासकीय शुल्क फक्त २३ रुपये ६० पैसे आहे. अशा सर्वच ऑनलाइन सुविधांबाबत असे प्रकार होत आहेत. ऑनलाइन सुविधेनंतर प्रत्येक कार्यालयाच्या ठिकाणी जी दलाली चालायची, ती आता वातानुकूलित कार्यालयांमध्ये सुरू झाली आहे. सेतू सुविधा तसेच महा ई सेवा केंद्रांमधूनही नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळत नसल्याच्या तक्रारी केल्या जातात. त्यामुळे तेथे जाण्याऐवजी नागरिक दलालांकडे जात असल्याचे चित्र आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने नागरिकांसाठी ऑनलाइन सुविधा सुरू करून माफक शुल्कात विविध नोंदणी आणि प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्याची सुविधा दिली आहे. त्यात नोंदणीसाठी वा प्रमाणपत्रासाठी शासकीय कार्यालयात माफक शुल्क असले, तरी बाहेर या प्रक्रियेसाठी हजार ते पाच हजार रुपयांपर्यंत पैसे मोजावे लागतात. त्यामुळे याबाबत काहीतरी उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. ज्यांना ही सुविधा वापरता येत नाही, त्यांच्यासाठी सोय करून दिली जावी. - रामदास यादव, चिखली
