News Flash

विजयाचा जल्लोष केलेल्या प्रश्नावरच वाहतूकदारांवर पुन्हा आंदोलनाची वेळ

परिवहनमंत्र्यांनी वाहतूकदारांचीच कोंडी केली. बैठकीत ठरलेल्या गोष्टींबाबत अध्यादेशच न काढल्याने निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.

विजयाचा जल्लोष केलेल्या प्रश्नावरच वाहतूकदारांवर पुन्हा आंदोलनाची वेळ
वाहन परवाना शुल्कातील वाढ कमी करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर जल्लोष करणाऱ्या वाहतूकदारांना पुन्हा त्याच प्रश्नावर आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. बुधवारी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाजवळ वाहतूकदारांनी निदर्शने केली.

आंदोलन करून एखादा प्रश्न सुटल्यानंतर त्याबाबत आंदोलनकर्त्यांकडून जल्लोष करणे साहजिकच आहे. असाच जल्लोष मागील दीड महिन्यांपूर्वी पुण्यासह राज्यातील वाहतूकदारांनी केला. प्रवासी व माल वाहतुकीतील वाहनांच्या परवाना शुल्कामध्ये अचानक मोठय़ा प्रमाणावर केलेली वाढ काही प्रमाणात मागे घेण्याचे परिवहनमंत्र्यांशी झालेल्या बैठकीत ठरले. त्यामुळे एकमेकांना पेढे भरवून आनंदोत्सव साजरा केला खरा, पण परिवहनमंत्र्यांनी वाहतूकदारांचीच कोंडी केली. बैठकीत ठरलेल्या गोष्टींबाबत अध्यादेशच न काढल्याने निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे विजयी जल्लोष केलेल्या त्याच प्रश्नावर पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ वाहतूकदारांवर आली आहे.
प्रवासी व माल वाहतुकीतील वाहनांच्या परवाना शुल्कामध्ये व दंडाच्या रकमेमध्ये राज्य शासनाने अचानक मोठय़ा प्रमाणावर वाढ केली. अचानक केलेली मोठी शुल्कवाढ अन्यायकारक असल्याने त्याचप्रमाणे या वाढीमुळे प्रवासी व माल वाहतुकीच्या शुल्कातही वाढ होण्याची शक्यता असल्याने पुण्यासह राज्यभरातील वाहतूकदारांनी मार्चमध्येच आंदोलन सुरू केले. त्याचा काहीही परिणाम होत नसल्याचे दिसताच राज्यभरातील बस, रिक्षा, टॅक्सी, ट्रक, टेम्पो आदी वाहने बेमुदत बंद ठेवण्यचा निर्णय राज्य माल व प्रवासी वाहतूकदार महासंघाने घेतला होता.
वाहतूकदारांच्या बंदच्या पाश्र्वभूमीवर परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी परिवहन आयुक्त कार्यालयामध्ये वाहतूकदारांची बैठक बोलविली. वाहतूकदारांच्या मागण्या लक्षात घेता परवाना शुल्कामध्ये काही प्रमाणात कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वाहतूकदारांनाही हा निर्णय मान्य झाल्याने त्यांनी आंदोलन मागे घेतले. पुण्यात वाहतूकदारांनी एकमेकांना पेढे भरवून या विजयाचा आनंद साजरा केला. मात्र, दीड महिना उलटूनही या निर्णयाबाबत अध्यादेश काढण्यात आला नाही. दरम्यानच्या काळात वाहतूकदारांनी मंत्र्यालयात खेटे घालत परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांची भेट घेतली, मात्र त्याचा काहीही फायदा झाला नाही.
परिवहनमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा अध्यादेश काढण्यात न आल्याने सद्य:स्थितीत वाढीव दरानेच परवाना शुल्क घेतले जात आहे. शुल्क कमी होईल या आशेने अनेक वाहनांचे नूतनीकरण रखडले आहे. सध्या अनेक वाहने नूतनीकरणाशिवाय रस्त्यावर धावत आहेत. त्यामुळे शुल्कवाढीच्या प्रश्नाचा तिढा आणखी वाढला आहे. त्यामुळे वाहतूकदारांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केले आहे. बुधवारी राज्य माल व वाहतूकदार संघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आरटीओ कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. संघाचे प्रतिनिधी प्रकाश जगताप, विक्रांत विगरुळकर, भारत कळके, रिक्षा संघटनेचे बापू भावे, प्रदीप भालेराव, अशोक सालेकर आदींनीही आंदोलनात सहभाग घेतला.

‘‘आर्थिक मंदी व राज्यात दुष्काळी स्थिती असल्याने वाहतूकदारांपुढे अनेक प्रश्न आहेत. त्यातच वाढीव शुल्काचा बोजा पडत असल्याने आर्थिक पिळवणूक होत आहे. वाढीव शुल्क कमी करण्याबाबत शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करावे लागेल. मुंबईत राज्यातील वाहतूकदारांची बैठक घेऊन राज्यव्यापी बंदचा निर्णय घेतला जाईल.’’
– बाबा शिंदे
अध्यक्ष, माल व प्रवासी वाहतूकदार प्रतिनिधी संघ

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 28, 2016 3:30 am

Web Title: transporters movement time again transport ministers dilemma
टॅग : Movement
Next Stories
1 पैसे स्वीकारूनही सेवा न पुरविणाऱ्या ब्रॉडबॅण्ड कंपनीला दणका
2 दक्षता समित्या नेमल्या; पण आधी त्यांचीच चौकशी करा
3 सृजनशीलतेअभावी सध्याचे संगीत यांत्रिक
Just Now!
X