06 December 2020

News Flash

अंतिम पदवी देण्यापूर्वीच पीएच.डी. प्रबंध पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देणे आवश्यक

पीएच.डी. आणि एम.फिल.साठी आतापर्यंत यूजीसीने तयार केलेली २००९ ची नियमावली लागू करण्यात येत होती.

पीएच.डी.चा प्रबंध किंवा एम.फिल.चा शोधनिबंध प्रत्यक्ष पदवी देण्यापूर्वीच ‘इन्फ्लिबिनेट’ या प्रणालीवर आणि विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्याचे बंधन विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) घातले आहे. त्यामुळे वाङ्मयचौर्य न तपासताच पदवी देणे, प्रबंध उपलब्ध करून न देणे या विद्यापीठांमध्ये चालणाऱ्या प्रकारांना आळा बसणार आहे. त्याचबरोबर पीएच.डी.चा कालावधीही वाढवण्यात आला आहे.
पीएच.डी. आणि एम.फिल.साठी आतापर्यंत यूजीसीने तयार केलेली २००९ ची नियमावली लागू करण्यात येत होती. आता यूजीसीने त्यासाठी नवी नियमावली तयार केली असून एम.फिल. किंवा पीएच.डी.साठी आता २०१६ ची नियमावली विद्यापीठांना पाळावी लागणार आहे. यूजीसीच्या २००९ नियमांनुसार पीएच.डी. दिल्यानंतर ३० दिवसांमध्ये ‘इन्फ्लिबिनेट’ या प्रणालीवर आणि सर्व संशोधन संस्था, महाविद्यालये यांच्यासाठी विद्यार्थ्यांचा प्रबंध उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. प्रबंधात वाङ्मयचौर्य असल्यास ते पकडले जावे आणि प्रबंध पुढील संशोधनासाठी संदर्भ म्हणून उपलब्ध व्हावा हा त्यामागील हेतू होता. मात्र राज्यातील बहुतेक सर्व विद्यापीठांनी हा निकष कधीही पाळला नाही. किंबहुना आजही राज्यातील विद्यापीठांमध्ये प्रत्यक्ष दिल्या जाणाऱ्या पदव्या आणि ‘इन्फ्लिबिनेट’वर उपलब्ध असलेले प्रबंध यांच्या संख्येत तफावतच दिसून येते. आता हा नियम यूजीसीने अधिकच कडक केला आहे. पीएच.डी.ची प्रत्यक्ष पदवी देण्यापूर्वीच तो प्रबंध संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याचे नव्या नियमावलीत यूजीसीने नमूद केले आहे. प्रबंधाचे मूल्यमापन झाले आणि एम.फिल. किंवा पीएच.डी. देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली की प्रत्यक्ष पदवी देण्यापूर्वी प्रबंध संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यायचा आहे. नव्या नियमावलीनुसार पीएच.डी.चा कालावधीही वाढवण्यात आला आहे. यापुढे कोर्सवर्क धरून विद्यार्थ्यांला किमान ३ वर्षे संशोधन करावे लागेल आणि ६ वर्षांत ते पूर्ण करावे लागेल. यापूर्वी किमान २ वर्षे आणि कमाल ५ वर्षे अशी मर्यादा पीएच.डी.साठी होती. महिला आणि अपंगांना अधिक एक वर्ष मिळणार आहे. बालसंगोपनासाठीही महिलांना कालावधीत सवलत मिळणार आहे. सहा वर्षांनंतर कालावधी वाढवून देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

नव्या नियमांत थोडा दिलासाही..
एम.फिल. केल्यानंतर पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोर्सवर्कमधून सूट मिळू शकणार आहे. एम.फिल.साठी केलेले कोर्सवर्क पीएच.डी.साठी गृहित धरता येणार आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय किंवा राज्य संशोधन संस्थांनाही पीएच.डी. केंद्र म्हणून विद्यापीठ मान्यता देऊ शकणार आहे. नियमित अर्धवेळ पीएच.डी. अभ्यासक्रमालाही मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र त्याचवेळी पीएच.डी. हा दुरस्थ अभ्यासक्रम असू नये असेही यूजीसीने स्पष्ट केले आहे. आंतरविद्याशाखीय संशोधनासाठी म्हणजे प्रबंधासाठी दोन विषयांचा संबंध येत असल्यास सह-मार्गदर्शकाची नेमणूक करता येणार आहे.

नव्या नियमावलीत काय?
* अर्धवेळ पीएच.डी.ला मंजुरी
* संशोधनाच्या कालावधीत वाढ
* एम.फिल.चे कोर्सवर्क पीएच.डीसाठी ग्राह्य़ धरले जाणार
* कोर्सवर्कमध्ये ‘रीसर्च एथिक्स’ या नव्या विषयाचा समावेश
* प्रयोगशाळा, संशोधन केंद्रांचे प्रशासन, पायाभूत सुविधा यांबाबत अधिक काटेकोर नियम
* राष्ट्रीय आणि राज्याच्या संशोधन संस्थांनाही संशोधन केंद्र म्हणून मान्यता
* प्रवेश परीक्षेसाठी पन्नास टक्के संशोधन प्रणाली आणि पन्नास टक्के विषयानुरूप अभ्यासक्रम
* पीएच.डी आणि एम.फिल.च्या रिक्त जागांबाबत विद्यापीठाच्या संकेतस्थळाबरोबरच राष्ट्रीय वृत्तपत्रात जाहिरात देणे आवश्यक
* पदवी देण्यापूर्वीच इन्फ्लिबिनेटवर प्रबंध उपलब्ध करून देण्याचे बंधन

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 17, 2016 2:43 am

Web Title: ugc order university to upload ph d research papers on website before giving degree
Next Stories
1 फुड प्रोसेसरऐवजी ग्राहकाला रिकामे खोके; सदोष सेवेबद्दल ‘आस्क मी बझार’ला ग्राहक मंचाचा दणका
2 नाटकात मोडतोड करणे अनैतिक!
3 ‘ती फुलराणी’च्या नव्या प्रयोगात संहितेची मोडतोड!
Just Now!
X