उपाहारगृहे, रेस्टॉरंट नावालाच सुरू, दुकाने, मार्केट, मॉल्स बंद पुणे : करोना संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी कठोर निर्बंधांच्या नावाखाली शहरात महापालिकेने अघोषित टाळेबंदी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उपाहारगृहे, रेस्टॉरंट केवळ नावालाचा सुरू असून सर्व प्रकारची दुकाने, मार्केट, मॉल्स बंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे नोकरदार, विद्यार्थी वर्ग, कामगार यांची मोठी गैरसोय होत असून सर्वसामान्य नागरिकही अघोषित टाळेबंदीमुळे हवालदिल झाले आहेत. करोना संसर्ग वाढत असल्यामुळे संचारबंदी, जमावबंदीसह अन्य कठोर निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने रात्री आठ ते सकाळी सहा या कालावधीत संचारबंदी लागू केली असतानाही महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी त्यांच्या अधिकारात सायंकाळी सहा ते सकाळी सात या कालावधीत संचारबंदी लागू केली आहे. राज्य सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंच्या दुकानांबरोबरच उपाहारगृहे, रेस्टॉरंट, रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रीच्या गाडय़ा सायंकाळी सहापर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पुण्यात एक नियम आणि राज्यात एक नियम असे विसंगत चित्र यामुळे पुढे आले आहे. कडक निर्बंधांच्या नावाखाली टाळेबंदी लागू झाल्याची भावना नागरिकांमध्ये असून नागरिकांचे जीवनमानही त्यामुळे ठप्प होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. महापालिकेने घेतलेल्या यापूर्वीच्या निर्णयानुसार शहरातील सर्व दुकाने सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र सुधारित आदेशात अत्यावश्यक सेवा आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणारी दुकाने वगळता सर्व प्रकारची दुकाने पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे छोटय़ा व्यावसायिक आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होण्यास सुरुवात झाली आहे. हातावर पोट असलेल्या सामान्य नागरिकांना रोजचा उदरनिर्वाह करणे अवघड जात असल्याचेही चित्र आहे. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात करोना संसर्ग सुरू झाल्यानंतर राज्यभर टाळेबंदी करण्यात आली. लहान मोठे उद्योग, व्यावसायिक, सर्व प्रकारची दुकाने जवळपास चार ते पाच महिने पूर्णपणे बंद होती. टाळेबंदीच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणण्यास सुरुवात झाल्यानंतर शहराचे ठप्प झालेले अर्थचक्र पुन्हा फिरण्यास सुरुवात झाली होती. मात्र कडक निर्बंधांच्या नावाखाली अर्थचक्राला खिळ बसण्याची शक्यता आहे. महापालिकेने सुधारित आदेशानुसार जी दुकाने सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे, त्या दुकानांनाही वेळेची मर्यादा घालून दिली आहे. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करणारे दुकानदारही हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे व्यापारी वर्गामध्येही नाराजी असून कडक निर्बंध नको, निर्बंधात सवलत द्यावी, अशी मागणी सुरू झाली आहे. आंदोलनाचा इशारा कठोर निर्बंधांच्या नावाखाली टाळेबंदी लादण्यात आली आहे. त्यामुळे पुणेकरांचे जीवनामान ठप्प होऊन शहराची अर्थव्यवस्था कोलमडणार आहे. शहरात लादलेले नियम तातडीने शिथिल करावेत आणि राज्य शासनाने दोन दिवसांपूर्वी जाहीर के लेल्या नियमावलीची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी खासदार गिरीश बापट आणि भाजप शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी के ली आहे. तातडीने हा निर्णय न घेतल्यास रस्त्यावर उतरून कायदेभंग करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. खासगी वाहनांना परवानगी, पीएमपी मात्र बंद पुणे : रिक्षा, टॅक्सी, कॅ ब, खासगी चारचाकी स्वयंचलित वाहनातून प्रवास करण्यास मान्यता देताना महापालिके ने शहराची प्रमुख सार्वजनिक सेवा असलेली पीएमपी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. औद्योगिक क्षेत्रात काम करणारे मजूर, बांधकाम कामगार, खासगी कं पन्यांमधील कर्मचारी, विद्यार्थी, नोकरदार यांना या निर्णयाचा फटका बसत असल्याचे पुढे आले आहे. राज्य सरकारने नव्याने जाहीर के लेल्या नियमानुसार सार्वजनिक वाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र महापालिके ने करोना संसर्ग वाढण्याच्या भीतीने पीएमपीची सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका प्रशासनाने बाजारपेठा, कं पन्या, उद्योग सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. शासकीय कार्यालयेही पन्नास टक्के क्षमतेने सुरू आहेत. मात्र या सर्वाशी संबंधित असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक सेवा मात्र महापालिके ने उपलब्ध करून दिलेली नाही. त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या रोषाला महापालिके ला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. पीएमपीमध्ये मर्यादित प्रवाशांना प्रवेश देऊन सेवा सुरू करता येणे शक्य आहे. मात्र तसे न करता कडक निर्बंधांच्या नावाखाली पूर्ण सेवाच नऊ एप्रिलपर्यंत बंद ठेवण्यात आली आहे. रोजगारासाठी अनेक नोकरदार, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी एका भागातून दुसऱ्या ठिकाणी जात असतात. त्यातच पाच रुपयांमध्ये पाच किलोमीटर अंतरापर्यंतचा प्रवास अशी योजना पीएमपीने सुरू के ल्यामुळे प्रवाशांचाही पीएमपीला प्रतिसाद मिळत होता. या योजनेमुळे नागरिकांची गैरसोयही टाळता येत होती. मात्र आता पीएमपी सेवाच सामान्यांसाठी थांबविण्यात आली आहे. पहाटे आणि रात्रीच्या काळात शहर स्वच्छतेसाठी पीएमपीने जाणारे स्वच्छता कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी वर्गातील कर्मचारी यांना त्याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. वाहतुकीचे साधन नसल्यामुळे नागरिकांची कसरत होत आहे.
