पिंपरी-चिंचवड शहरातील जवळपास दीड लाख अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न कायम असताना व त्यासंदर्भात कोणताही ठोस निर्णय झाला नसताना शहरभरात नव्याने अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. मतांचे राजकारण, अर्थकारण, नागरिकांना नसलेली कारवाईची भीती यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. आतापर्यंत ३२ हजार बांधकामांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. अनधिकृतपणे बांधलेल्या तब्बल १५०० इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या आहेत. जवळपास अडीच हजार नागरिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले, तरीही अनधिकृत बांधकामे थांबलेली नाहीत. गेल्या काही महिन्यांमध्ये त्यामध्ये भरमसाठ वाढ झाली असून सर्रासपणे बांधकामे सुरूच आहेत. अशी बांधकामे थांबवण्यासाठी पालिकेची यंत्रणा कार्यरत असल्याचे दावे सातत्याने करण्यात येतात. मात्र, प्रत्यक्षात नव्याने होणारी मोठय़ा प्रमाणातील बांधकामे रोखण्यात पालिका प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. एकीकडे शहराचा वेगाने आणि नियोजनबद्ध विकास होत असतानाच अनधिकृत बांधकामांची संख्याही बेसुमार वाढते आहे. महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात ६५ हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत. एमआयडीसी, नवनगर विकास प्राधिकरणाचे क्षेत्र, रेड झोन आदी भागातील बांधकामे मिळून जवळपास दीड लाखांहून अधिक अनधिकृत बांधकामे असल्याचे सांगण्यात येते. शेती विभागात (ग्रीन झोन), विविध आरक्षणांवर, पूररेषेच्या आत तसेच नागरी वस्तीत झालेली बांधकामे, संरक्षण खात्याच्या संरक्षित क्षेत्रात (रेड झोन) अशी त्याची वर्गवारी केली जाते. महापालिका विरुद्ध लालजी वंजारी तसेच जयश्री डांगे विरुद्ध महापालिका अशा या संदर्भातील दोन याचिका न्यायालयात दाखल आहेत. न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य शासनाने या संदर्भातील कायद्यात सुधारणा करण्याची घोषणा केली. तथापि, त्या आदेशात त्रुटी असल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले आहे.
