प्रशासनाने ठरवून दिलेले रिक्षा थांबे ओस पुणे : शहरात रिक्षांची संख्या वाढत असतानाच रस्ते अडवून निर्माण होत असलेल्या अनधिकृत रिक्षा थांब्यांवर रिक्षांची गर्दी वाढू लागली आहे. त्यातून वाहतुकीची अडवणूक होत असली, तरी त्याबाबत कोणालाही खेद किंवा खंत नसल्याचे चित्र आहे. त्याबाबत ठोस कारवाईही केली जात नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. वाहतुकीला अडथळा होणार नाही अशा पद्धतीने शहरात रिक्षांसाठी ठरवून दिलेले थांबे मात्र ओस पडल्याचे दिसून येते. प्रमुख रस्त्यांच्या किंवा चौकांच्या जवळच्या भागात नागरिकांना सहजपणे रिक्षा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने तीन वर्षांपूर्वी रिक्षा संघटना, आरटीओ, वाहतूक पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाने एकत्रितपणे सर्वेक्षण करून शहरात अधिकृत रिक्षा थांबे ठरविले होते. रस्त्यावरील वाहतुकीला कोणताही अडथळा होणार नाही, याची प्रत्येक थांबा ठरविताना दक्षता घेण्यात आली होती. थांब्यावरील रिक्षांच्या संख्येलाही मर्यादा घालण्यात आली होती. त्यामुळे खासगी आणि अनधिकृतपणे उभारलेल्या रिक्षा थांब्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आल्याचे सांगण्यात येत होते. मात्र, काही दिवसांतच अधिकृत थांबे सोडून पुन्हा रस्ते अडविणारे थांबे सुरू करण्यात आले. शहरातील रिक्षांची संख्या ४५ हजारांवरून ६५ हजारांपर्यंत गेल्यानंतर सध्या या अनधिकृत रिक्षा थांब्यांचा प्रश्न आणि त्यामुळे वाहतुकीला होणारा अडथळा तीव्र झाला आहे. रिक्षांची संख्या वाढल्याने अनधिकृत रिक्षा थांब्यांवरील रिक्षांच्या गर्दीमध्ये वाढ झाली आहे. अनधिकृत रिक्षांतूनही सर्रास वाहतूक शासनाच्या मुक्त परवान्याच्या धोरणातून शहरात रिक्षांच्या संख्यावाढीतून वाहतुकीच्या समस्येत भर पडत असतानाच अनधिकृत रिक्षांतून प्रवाशांच्या धोकादायक वाहतुकीचा गंभीर प्रश्नही समोर आला आहे. वाहतुकीतून बाद झालेल्या आणि इतर विभागात नोंदविलेल्या जीर्ण रिक्षा प्रवासी वाहतुकीत वापरल्या जातात. प्रवासी वाहतुकीचा परवाना काढून घेतलेल्या रिक्षांचाही त्यात समावेश आहे. प्रामुख्याने शहराच्या उपनगरांच्या भागात आणि िपपरी- चिंचवड परिसरामध्ये अशा प्रकारची वाहतूक प्रामुख्याने दिसून येते. एका रिक्षात सात ते आठ प्रवासी बसवून धोकादायकपणे वाहतूक केली जाते. अनेकदा चालकाकडे वाहन चालविण्याचा परवानाही नसतो.
