वीज वितरण कंपनीकडून पुणे शहरात राबवण्यात येत असलेल्या इन्फ्रा प्रकल्पांतर्गत वीज वितरण व अन्य अनेक कामे केली जात असून वीज वाहिन्या भूमिगत करण्याच्या महत्त्वाच्या कामाचाही त्यात समावेश आहे. या बरोबरच आता जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून झोपडपट्टय़ा आणि वस्त्यांमधील वीज वाहिन्याही भूमिगत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुण्यातील प्रत्येक मतदारसंघाला त्यासाठी तूर्त एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
आमदार विजय काळे यांनी गुरुवारी ही माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. वीज वाहिन्या भूमिगत करण्याचा मोठा प्रकल्प पुणे शहरात इन्फ्रा अंतर्गत हाती घेण्यात आला आहे. मात्र त्यात वस्त्या व झोपडपट्टय़ांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. झोपडपट्टय़ांमधील सद्यस्थिती, अपुरी जागा, छोटय़ा जागेत झालेल्या दाट वस्त्या यामुळे तेथील वीज वाहिन्याही भूमिगत करणे आवश्यक झाले आहे. तसा निर्णय वीज वितरण कंपनीने घेतल्यास हे काम शक्य होईल, याकडे आमदार काळे यांनी राज्याचे उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे लक्ष वेधले होते.
ऊर्जामंत्री बावनकुळे पुण्यात आलेले असताना तशी मागणी मी त्यांच्याकडे केली होती. या मागणीनुसार वस्त्या व झोपडपट्टय़ांमधील वीज वाहिन्या भूमिगत करणे तसेच त्या ठिकाणी वीज वितरण योग्य पद्धतीने होण्यासाठी आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासंबंधीचा निर्णय वीज वितरण कंपनीने घेतला आहे, असे आमदार काळे यांनी सांगितले.
वीज वाहिन्या भूमिगत करण्याच्या कामासाठी राज्य शासनाकडून निधीची तरतूद करण्यात आलेली नसल्यामुळे तूर्त जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या निधीतून (डिस्ट्रीक्ट प्लॅनिंग अॅन्ड डेव्हलपमेंट काउन्सिल- डीपीडीसी) या कामासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा असा प्रस्ताव पुढे आला होता. त्यानुसार पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी डीपीडीसी मधून हा निधी देण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे येत्या तीन ते चार महिन्यात शिवाजीनगर मतदारसंघातील कामांना आम्ही सुरुवात करणार आहोत, अशीही माहिती काळे यांनी दिली. पालकमंत्री बापट यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार पुण्यातील आठ विधानसभा मतदारसंघांना डीपीडीसी मधून या कामासाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.