04 June 2020

News Flash

विद्यापीठांना ठराविक मुदतीत लेखापरीक्षण करावेच लागणार

राज्यातील विद्यापीठांना आता दरवर्षी ३० जुलैपर्यंत लेखापरीक्षण करावेच लागणार असून यापुढे सप्टेंबरमधील अधिसभेत त्याचा अनुपालन अहवालही सादर करावा लागणार आहे.

राज्यातील विद्यापीठांना आता दरवर्षी ३० जुलैपर्यंत लेखापरीक्षण करावेच लागणार असून यापुढे सप्टेंबरमधील अधिसभेत त्याचा अनुपालन अहवालही सादर करावा लागणार आहे. विद्यापीठ कायद्याच्या प्रस्तावित मसुद्यात याबाबतची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यातील विद्यापीठांचे लेक्षापरीक्षण करणे आताही बंधनकारक आहे. ते दरवर्षी व्हावे असा नियमही आहे. मात्र तरीही विद्यापीठांचे लेखापरीक्षण वेळेवर होत नसल्याचेच सातत्याने समोर आले आहे. मात्र या गोंधळाला नव्या विद्यापीठ कायद्याच्या माध्यमातून चाप बसण्याची शक्यता आहे. लेखापरीक्षण आणि आर्थिक बाबींवर अधिसभेतही एकदाच चर्चा होते. आता लेखापरीक्षणाचा अहवाल पहिल्या अधिसभेसमोरच ठेवावा लागणार आहे. प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्याच्या मसुद्यातील तरतुदींनुसार विद्यापीठांना दरवर्षी ३० जुलैपूर्वी लेखापरीक्षण करणे गरजेचे आहे. लेखपालाने निदर्शनास आणून दिलेल्या त्रुटी एक महिन्यात सुधारायच्या आहेत. लेखापरीक्षण अहवाल आणि त्याचा अनुपालन अहवाल ३० सप्टेंबपर्यंत अधिसभेसमोर सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विद्यापीठाचा जमाखर्चही आता व्यापारी पद्धतीने (र्मकटाईल पद्धत) मांडण्यात यावा, अशी सूचना करण्यात आली आहे. यामुळे जमा आणि खर्चाची बाजू अधिक स्पष्ट होईल आणि आर्थिक कारभार पारदर्शी होईल असा दावा शासनाने केला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 21, 2016 3:20 am

Web Title: university audit
टॅग Audit
Next Stories
1 पिंपरीत मैलाशुद्धीकरण प्रकल्पांत प्रक्रिया केलेले पाणी पुन्हा नदीपात्रात
2 मॅपल ग्रुपच्या बँक खात्यांना सील; पोलिसांकडून झाडाझडती सुरू
3 लेखनाची परंपरा पुढे नेण्याचे स्वप्न
Just Now!
X