सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कक्षेतील महाविद्यालयांना विद्यापीठाचा कोणताही धाक राहिला नसल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. स्थानिक चौकशी समित्यांचे अहवाल महाविद्यालयांनी आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्याच्या विद्यापीठाच्या परिपत्रकाला महाविद्यालयांनी केराची टोपली दाखवली आहे. महाविद्यालयांबाबतचे अहवाल अद्यापही गुलदस्त्यातच आहेत.
महाविद्यालयांमध्ये विद्यापीठाच्या स्थानिक चौकशी समित्या (एलआयसी) जातात, महाविद्यालयाची पाहणी करून अहवाल देतात, त्यानुसार महाविद्यालयाला मान्यताही मिळते. मात्र महाविद्यालयातील एकही प्रश्न प्रत्यक्षात सुटलेला दिसत नाही. मग या समित्या करतात काय .. या प्रश्नावर उत्तर म्हणून स्थानिक चौकशी समित्यांचे अहवाल महाविद्यालयांनी संकेतस्थळावर जाहीर करण्याची सूचना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने आपल्या कक्षेतील महाविद्यालयांना दिली होती. प्रत्यक्षात एकाही महाविद्यालयाने हा अहवाल संकेतस्थळावर जाहीर केलेला नाही. त्याचप्रमाणे महाविद्यालयाचा आर्थिक ताळेबंद, सुविधा यांची माहितीही संकेतस्थळांवर नाही. किंबहुना अनेक महाविद्यालयांची संकेतस्थळे नावापुरतीच आहेत. मात्र याची दखलही विद्यापीठाकडून घेण्यात येत नसल्याचे दिसते आहे.
काही महाविद्यालयांना मान्यता देऊ नये, अशी समितीची शिफारस असतानाही ही महाविद्यालये सुरू आहेत. महाविद्यालयांमध्ये पुरेशी शिक्षकसंख्या आणि आवश्यक त्या प्राथमिक सुविधा नसतानाही महाविद्यालयांवर कारवाई होत नाही. महाविद्यालयांची मान्यता प्रमाणपत्रे, समित्यांचे अहवाल यांबाबत विद्यापीठाकडे माहिती अधिकाराचा वापर करूनही सातत्याने मागणी करण्यात येत असते. मात्र हे अहवाल महाविद्यालयांकडे मिळतील असे उत्तर विद्यापीठाकडून दिले जाते. याबाबत विद्यापीठाकडे माहिती मागावी असे उत्तर महाविद्यालयांकडून देण्यात येते. त्या पाश्र्वभूमीवर विद्यार्थी संघटना, स्वयंसेवी संस्थांकडून हे अहवाल जाहीर करण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार अहवाल जाहीर करण्याची सूचना काही महिन्यांपूर्वी विद्यापीठाने दिली होती. विद्यापीठाच्याच सूचना न जुमानणाऱ्या महाविद्यालयांवर कोणत्याही प्रकारे धाक ठेवण्यासाठी विद्यापीठाकडून काहीच केले जात नसल्याचे दिसत आहे.