विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांवर आता फक्त विद्यापीठाचाच अंकुश राहणार असून महाविद्यालये आणि अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्याचे अधिकारही विद्यापीठांकडेच राहणार आहेत. यासंबंधी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नियमावली तयार केली असून त्यावर हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत.
तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रम आणि संस्थांवर आतापर्यंत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचे (एआयसीटीई) नियंत्रण होते. मात्र, विद्यापीठाशी संलग्न असलेली महाविद्यालये ही ‘तंत्रशिक्षण संस्था’ या व्याख्येमध्ये बसत नसल्यामुळे विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांवर एआयसीटीईचे नियंत्रण असू शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. पर्यायाने विद्यापीठाशी संलग्न अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची जबाबदारी ही विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे आली होती. मात्र, विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही विद्यापीठांना नियमावली देऊन नवी महाविद्यालये, अभ्यासक्रम यांना मान्यता देण्याची जबाबदारी विद्यापीठांवरच टाकली आहे. परिणामी राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांवर आता केंद्राचे पुरेसे नियंत्रण राहणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अभियांत्रिकी शाखेचे नवे महाविद्यालय सुरू करणे, नवे अभ्यासक्रम सुरू करणे, तुकडय़ा वाढवणे, महाविद्यालय, अभ्यासक्रम, तुकडी बंद करणे यांबाबतचे सर्व अधिकार विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमावलीनुसार विद्यापीठांना मिळणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील अभियांत्रिकी शिक्षणाचा दर्जा टिकवण्याची जबाबदारीही विद्यापीठांचीच राहणार आहे. ज्या महाविद्यालयांमध्ये १८ महिने प्राचार्य किंवा संचालक नसेल, त्या महाविद्यालयांची मान्यता काढण्याची तरतूदही नव्या नियमावलीमध्ये करण्यात आली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या संकेतस्थळावर अभियांत्रिकी महाविद्यालयांसाठीची नवी नियमावली प्रसिद्ध करण्यात आली असून त्याबाबतच्या सोमवापर्यंत (९ डिसेंबर) हरकती आणि सूचना आयोगाने दिलेल्या ई-मेल अॅड्रेसवर कळवायच्या आहेत.
 महाविद्यालयांच्या संख्येवर चाप बसणार?
‘अभियांत्रिकीच्या नव्या महाविद्यालयांना एआयसीटीईकडून परवानगी दिली जाते, त्यावर शासनाचे किंवा विद्यापीठांचे नियंत्रण नाही.’ असे कारण राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या वाढत्या संख्येबाबत पुढे केले जात होते. मात्र आता मान्यतेचे अधिकार विद्यापीठांकडेच आले असल्यामुळे आपल्या कार्यक्षेत्रातील महाविद्यालयांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवणे विद्यापीठांना शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे पुरेशा सुविधा नसलेली महाविद्यालये बंद करण्याचे अधिकारही विद्यापीठांकडे राहणार आहेत. त्यामुळे राज्यात मोजकीच पण दर्जा असणारी महाविद्यालये राहणे शक्य होणार आहे.’