बाळासाहेब जवळकर पिंपरी महापालिकेच्या १८ माध्यमिक आणि १०५ प्राथमिक शाळांमध्ये ३८ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यांना ११५० शिक्षक ज्ञानदानाचे काम करतात. श्रीमंत म्हणवणाऱ्या महापालिकेच्या शाळांची सध्याची अवस्था सांगण्यापलीकडची आहे. वर्षांनुवर्षे कोटय़वधी रुपये खर्च केले जातात. त्याचा विद्यार्थ्यांना जराही उपयोग होत नाही. शाळांचा दर्जा खालावलेला असून सध्या विद्यार्थ्यांच्या गळतीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. अनेक पाहणी दौरे होतात. त्यातून काडीचीही सुधारणा होत नसल्याचे यापूर्वीचे अनुभव आहेत. पिंपरीचे महापौर राहुल जाधव यांनी शिक्षण समिती सदस्यांसमवेत महापालिका शाळांचा पाहणी दौरा सुरू केला आणि शिक्षक, विद्यार्थी व त्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणींसह सर्वच विस्मृतीत गेलेले विषय पुन्हा ऐरणीवर आले. अपुरे मनुष्यबळ हे शिक्षण विभागाचे मोठे दुखणे आहे. नवीन भरती होत नाही आणि निवृत्त होणाऱ्यांची संख्या वाढतच आहे. कुशल शिक्षकांची वानवा आहे. पूर्वी विद्यार्थी जास्त होते. आता गळतीमुळे पटसंख्या रोडावत आहे. ३० विद्यार्थ्यांना एक शिक्षक प्रमाण गरजेचे असते. मात्र, विद्यार्थी संख्या कमी असल्याने दोन वर्ग एकत्र करून शिकवले जाते. विद्यार्थी व शिक्षक अशा दोघांच्याही गुणवत्तेचा अभाव दिसतो. कित्येक मुलांना लिहिता-वाचता येत नाही की अंकांची ओळख नाही. अनेक शिक्षकांचे ज्ञान सुमार असल्याचे दिसून येते, अशा बऱ्याच गोष्टी यापूर्वीच्या शाळा तपासणीत उघड झाल्या आहेत. जनगणना, निवडणूक, शासनाची परिपत्रके, विविध योजना, ऑनलाईन माहिती मागवणे, शाळांमध्ये लिपिक नसल्यास कार्यालयीन कामाचाही भार उचलणे, अशा अशैक्षणिक कामांमुळे शिक्षक बेजार आहेत. शिक्षकाच्या रजेच्या कालावधीत पर्यायी शिक्षक देण्याची तरतूद नसल्याने वर्ग रिकामे पडतात. परिणामी, विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. लोकप्रतिनिधींचा शिक्षकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्वग्रहदूषित दिसतो. शिक्षक कामे करत नाहीत, ते पाटय़ा टाकतात. अशा शिक्षकांमुळेच दर्जा ढासळला, अशी साधारण तक्रार केली जाते. प्रशिक्षणामागून प्रशिक्षणे होतात, त्याचा शिक्षकांना कितपत उपयोग होतो सांगता येत नाही. शिक्षकांसाठी विविध उपक्रम राबवले जातात. मात्र, शिक्षकच त्याबाबतीत उदासीन दिसतात. रूम टू रीडचा (वाचन खोली) उपक्रम महापालिकेने ५० शाळांमध्ये राबवला. त्याचे फलित दिसून येत नाही. शिक्षण क्षेत्राला वाहून घेतलेल्या अनेक सामाजिक संस्थांनी चांगले उपक्रम राबवले, त्याचा कितपत शिक्षकांनी लाभ घेतला, याविषयी साशंकता आहे. अनेक प्रशिक्षणे घेतल्यानंतरही शिक्षकांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न कायम राहिला आहे. मोठय़ा प्रमाणात खर्च करून भव्य इमारती बांधण्याकडे महापालिका अधिकारी व लोकप्रतिनिधींचा कल असतो. तेथे स्वच्छतेचा अभाव असतो. शैक्षणिक वातावरण नसते. शिक्षणाशी संबंधित कामे असणाऱ्या महापालिकेच्या इतर विभागांमध्ये समन्वय नसतो. शाळेच्या मुख्याध्यापकांना अधिकारी जुमानत नाहीत. भौतिक सुविधांबाबत शिक्षण विभाग स्वयंपूर्ण नसल्याने त्यांना इतरांवर अवलंबून राहावे लागते. शिक्षण विभागाचे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नसल्याचा फटका बसतो. स्वत:च्या कामांसाठी सातत्याने हेलपाटे मारावे लागतात. हे शिक्षकांचे जुने दुखणे आहे. शिक्षकांच्या चार संघटना असून त्यांच्यात ताळमेळ नाही, श्रेयासाठी चढाओढच दिसते. हक्क व मागण्यांसाठी तत्पर असणाऱ्या संघटनांकडून कर्तव्य व जबाबदारीविषयी तशी भूमिका मांडली जात असल्याचे दिसत नाही. आतापर्यंत शिक्षण मंडळ होते. सगळा कारभार ठेकेदारांच्या हातात होता. ते म्हणतील तीच पूर्व दिशा होती. अधिकारी, सदस्य ठेकेदारांचा लाभार्थी होण्यातच धन्यता मानत होते. त्याचा परिणाम म्हणून शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला. शिक्षण समिती स्थापन झाल्यानंतरही ठेकेदार मंडळींचा प्रभाव ओसरलेला नाही. लाभार्थी बदलले. विद्यार्थीहितापेक्षा स्वहिताचा विचार करणारे, केवळ मिरवणे आणि प्रसिद्धीसाठी आटापिटा करणाऱ्यांनी शिक्षण विभागाचा बोऱ्या वाजवला. अनेक शिक्षक गुणवंत आहेत. मात्र, त्यांच्या गुणांची कदर होत नाही. संगीत कला अकादमी, क्रीडा प्रकल्पांचा विद्यार्थ्यांना उपयोग होत नाही. महापौर उत्साही आहेत. त्यांच्या कामाची धडाडी दिसून येते. शिक्षण समितीकडून खूप अपेक्षा आहेत. प्राथमिक शिक्षण हा शिक्षणाचा पाया मानला जातो. त्याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. शाळा इमारती बांधणे, खरेदीत स्वारस्य दाखवणे इतपत मर्यादित विचार होऊ नये. महापालिका शाळेतील विद्यार्थी सर्वार्थाने समृद्ध झाले पाहिजेत याकडे लक्ष दिले पाहिजे. आतापर्यंतचे पाहणी दौरे फार्स ठरले आहेत. त्यातून काहीही फलनिष्पत्ती निघाली नाही. महापौरांचा दौरा त्यास अपवाद ठरेल. ठोस कृती न केल्यास हे सारे पालथ्या घडय़ावरचे पाणी ठरेल. balasaheb.javalkar@expressindia.com
