तीन वेळा दंडात्मक कारवाईनंतर कचरा न उचलण्याचा पालिकेचा निर्णय कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाल्यामुळे सोसायटय़ांमधील ओला कचरा सोसायटय़ांमध्येच जिरविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर कचरा न जिरविणाऱ्या सोसायटय़ांवर महापालिकेकडून दंडात्मक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. तीन वेळा दंडात्मक कारवाई केल्यानंतरही कचरा न जिरविणाऱ्या सोसायटय़ांचा कचरा न उचलण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे ओला कचरा न जिरविणे सोसायटय़ांना महागात पडण्याची शक्यता असून ८९ सोसायटय़ांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. शहरातील कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेकडून प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत विविध उपाययोजनांतर्गत घरे, सोसायटय़ा, शाळा, हॉटेल्स तसेच विविध संस्था आणि कंपन्यांच्या हद्दीमध्ये ओला कचरा कसा जिरविला जाईल, याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्याबाबतचा आढावाही वेळोवेळी घेण्यात येत आहे. प्रक्रिया प्रकल्पांना चालना मिळावी यासाठी गांडूळखत प्रकल्प तसेच पाणी पुनर्भरण योजना, लहान-मोठय़ा क्षमतेचे प्रक्रिया प्रकल्प राबविणाऱ्या सोसायटय़ांना आणि गृहप्रकल्पांना मिळकत करामध्ये पाच ते दहा टक्क्यांची सवलत दिली जाते. मात्र बहुतांश सोसायटय़ांमधील हे प्रकल्प बंद अवस्थेत असल्याचे चित्र सातत्याने पुढे आले होते. प्रकल्प बंद असलेल्या मात्र मिळकत करामध्ये सवलत घेणाऱ्या सोसायटय़ा, गृहप्रकल्पांना मिळकत कर आणि घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून नोटिसाही देण्यात आल्या आहेत. ओला कचरा जिरविण्याच्या प्रक्रियेची काटेकोर अंमलबजावणी होते की नाही, याची तपासणी करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून करण्यात आला होता. सोसायटय़ांवर दंडात्मक कारवाई करण्यापूर्वी सातत्याने जनजागृती करण्यात आली होती. घनकचरा व्यवस्थापन नियमावली २०१६ अंतर्गत तरतुदीनुसार बल्क वेस्ट जनरेटर म्हणजेच १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायटय़ा, संस्था, हॉटेल्स यांनी ओला कचरा स्वत:च्या हद्दीतच जिरविणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेकदा या सोसायटय़ा अथवा संस्थांना हे काम करण्यासाठी मार्गदर्शन तसेच आपल्या गरजेनुसार, नेमकी कशा प्रकारची यंत्रणा याची माहिती नसते. त्यामुळे या कचरा व्यवस्थापनाकडे सोसायटय़ा दुर्लक्ष करतात. ही बाब लक्षात घेऊन १ किलो ते १ हजार किलोदरम्यान ओला कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या सोसायटय़ा, व्यक्ती, संस्था, कंपन्यांची सूची करण्याचे काम घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने हाती घेतले होते. कचरा जिरविण्यासाठी कोणते तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरेल, यासंदर्भात तीन ठिकाणी प्रदर्शनही आयोजित करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरही सोसाटय़ांकडून टाळाटाळ होत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार शहरात १५ हजार सोसायटय़ांना कचरा जिरविणे बंधनकारक आहे. त्यापैकी ८७६ सोसायटय़ांची पाहणी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या पथकाकडून करण्यात आली. त्यातील ८९ सोसायटय़ांमध्ये कचरा जिरविण्याची कोणतीही यंत्रणा नसल्याचे आढळून आले. यापूर्वीही कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नसल्यामुळे किंवा कचरा जिरविण्यात येत नसल्यामुळे सोसायटय़ांना नोटीसा बजाविण्यात आल्या होत्या. मात्र त्याचा काही उपयोग होत नसल्यामुळे सोसायटय़ांवर दंडात्मक कारवाई सुरू करण्यात आली. पहिल्या कारवाईसाठी पाच हजार, तसेच दुसऱ्या कारवाईसाठी पाच हजार आणि त्यानंतर पंधरा हजार रुपये अशी कारवाई होणार आहे. त्यानंतरही कचरा जिरविण्यात आला नाही तर कचरा उचलणे बंद करण्यात येईल. दंडात्मक कारवाईनंतर कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्यासाठी सोसायटय़ांना एक महिन्याची मुदत दिली जाणार आहे. शहरातील सोसायटय़ांचे सर्वेक्षण करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात ८९ सोसायटय़ांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही तर कचरा उचलणे बंद केले जाईल. - ज्ञानेश्वर मोळक, घनकचरा व्यवस्थापन प्रमुख
